You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਮਾਈਕਲ ਕੁਗਲਮੈਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ। ਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਏਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਗਲਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 'ਡੀ-ਡਾਲਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-20 ਅਤੇ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕਾ ਹੈ?
ਬ੍ਰਿਕਸ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਥੋਪੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲੀ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਈਰਾਨ ਜੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਚ' ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜਿਓਪੌਲਿਟਿਕਲ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ।"
ਕੁਗਲਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
