ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ 'ਬੇਦਾਗ਼', ਕੀ ਸੀ 'ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ' ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਲਬ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਐੱਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੀ।
ਕਥਿਤ ਕੋਲਾ ਘੁੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ 6 ਮੁੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼), ਧਾਰਾ 409 (ਲੋਕ ਸੇਵਕ, ਬੈਂਕਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਹਿੰਡਾਲਕੋੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਡੀ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 'ਚ ਪੀਸੀ ਪਾਰਖ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਐੱਮ/ਐੱਸ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੁੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ(ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੋੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੀਐੱਮਓ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬ੍ਰਾਮਣੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਨੇ ਹੁੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁੁਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
'ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ' ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2012 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਏਜੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 1993 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਾਰ ਪਾਵਰ, ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸਮੇਤ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲਾਾ ਖਾਣਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੀਏਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 'ਚ, ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993-2010 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 3 ਜਨਵਰੀ, 2014 ਨੂੂੂੰ ਹੋੋਈ ਸੀ, ਜੋੋ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, "ਯੂੂੂਪੀਏ-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਏ-2 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁੁਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੁੰਦਲਾ ਹੋੋ ਗਿਆ ਹੈ?"
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਯੂਪੀਏ-1 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਅਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ।
"ਇਹ ਮੁੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।"
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ?
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਮਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਗ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਏਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ-2010, ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਅਤੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਹੋੋਵੇਗਾ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੁੱਛਿਆਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, " ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਗੈਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਅਗੈਂਸਟ ਇੰਡੀਆ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
