हिमालय वेगानं वितळतोय; भारतासाठी हे किती धोकादायक?

एका नव्या संशोधनानुसार हिमालय एका धोकादायक स्थितीच्या दिशेने जात आहे. तिथे असणाऱ्या हिमनद्या पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने वितळत आहेत, हिमनद्यांमुळे तयार झालेले तलाव अधिक अस्थिर होत आहेत आणि या संपूर्ण पर्वतरांगेवर पुरेशा प्रमाणात देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा अपुरी ठरत आहे.

नेपाळ आणि तिबेटमध्ये नुकत्याच झालेल्या विनाशकारी पुरांनंतर हा अहवाल समोर आला आहे.

नेपाळच्या पुरात 1,300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. या घटनांमुळे हिमालयातील झपाट्याने बदलणाऱ्या पर्यावरणामुळे निर्माण होणारे धोके अधिक स्पष्ट झाले आहेत.

सिस्टिमिक या जागतिक सल्लागार संस्थेने इंटिग्रेटेड माउंटन इनिशिएटिव्ह (IMI) यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट (ICIMOD) आणि जी.बी. पंत इन्स्टिट्यूट ऑफ हिमालयन एन्व्हायरमेंट या संस्थांनी तांत्रिक सहकार्य केलं आहे.

या अहवालानुसार, हिमालयातील हिमनद्या आता 10 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 65% अधिक वेगाने वितळत आहेत.

असं असलं तरी या संपूर्ण हिमालय-काराकोरम परिसरातील सुमारे 40,000 हिमनद्यांपैकी केवळ 21 हिमनद्यांवरच सातत्याने आणि सविस्तर देखरेख ठेवली जाते. ही देखरेखीतील तफावत महत्त्वाची आहे, कारण हिमालयाचं भौगोलिक स्वरूप वेगाने बदलत आहे.

हिमनद्या मागे सरकल्यानंतर त्यांच्या जागी खडक आणि बर्फाच्या अस्थिर थरांमुळे रोखले गेलेले तलाव तयार होतात आणि ते हळूहळू विस्तारत जातात. त्याच वेळी वाढत्या तापमानामुळे परमाफ्रॉस्ट म्हणजे कायम गोठलेली जमीन वितळू लागते आणि उंच पर्वतीय उतारही अधिक अस्थिर होतात. त्यामुळे एकामागून एक संकटं ओढवण्याची शक्यता वाढते, असं अहवालात म्हटलं आहे.

या धोक्याचं स्वरूप भारताने आधीच अनुभवलं आहे.

या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे 18% भाग हिमालयीन आहे. मात्र देशातील एकूण नैसर्गिक आपत्तींपैकी जवळपास 35% आपत्ती याच प्रदेशात घडतात.

जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेत सांगितलं की, भारतीय हिमालयीन प्रदेशातील 189 उच्च-जोखमीच्या हिमनदी तलावांचं 2025 मध्ये वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्यात आलं. त्यानंतर त्यापैकी 56 तलावांना 'अत्यंत उच्च जोखीम' अशी श्रेणी देण्यात आली.

केंद्र सरकारनुसार, केंद्रीय जल आयोग भारतातील हिमालयीन नदीखोऱ्यांमधील 10 हेक्टरपेक्षा मोठ्या 2,485 हिमनदी तलावांवर देखरेख ठेवत आहे.

हिमनदी तलावांचे (बर्फाळ तलावांचे) नैसर्गिक बांध फुटल्यावर किती मोठी आपत्ती ओढवू शकते, याची अनेक उदाहरणं हिमालयाने आधीच पाहिली आहेत.

2023 मध्ये सिक्कीममध्ये असा गोठलेला तलाव फुटल्यामुळे आलेल्या पुरात किमान 70 जणांचा मृत्यू झाला. रस्ते, पूल आणि जलविद्युत प्रकल्पांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. त्याआधी 2021 मध्ये उत्तराखंडमध्ये ऋषिगंगा आणि धौलीगंगा खोऱ्यात आलेल्या महापुरात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.

मात्र धोका केवळ अशा मोठ्या पुरांपुरता मर्यादित नाही.

हिमालय ही एक विशाल नैसर्गिक जलव्यवस्था आहे. या पर्वतरांगेतून उगम पावणाऱ्या नद्या दक्षिण आशियातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाचा आधार आहेत.

आयसीआयएमओडी (ICIMOD) च्या मते, हिंदू कुश-हिमालयातील बहुतांश नदीखोऱ्यांमध्ये या शतकाच्या मध्याच्या सुमारास 'पीक वॉटर' ची स्थिती येईल. म्हणजे हिमनद्यांमधून वाहून येणारं पाणी सर्वाधिक असेल; त्यानंतर हिमनद्या आकुंचन पावत गेल्यामुळे हा प्रवाह कमी होऊ लागेल.

या नव्या संशोधनात हिमालयावरच्या या अवलंबित्वाची आर्थिक किंमतही मांडण्यात आली आहे.

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, हिमालयातून मिळणारं पाणी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) सुमारे 20% अर्थव्यवस्थेला आधार देतं. गहू, तांदूळ, चहा, जलविद्युत आणि धार्मिक पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांचं अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र या आर्थिक मूल्यापैकी हिमालयीन राज्यांच्या वाट्याला केवळ 5% हिस्सा येतो, असं अहवालात म्हटलं आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील ग्रँथम रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑन क्लायमेट चेंज अँड द एन्व्हायर्नमेंटचे अध्यक्ष आणि अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड निकोलस स्टर्न म्हणाले, "हिमालय हा पृथ्वीचा तिसरा ध्रुव आहे. आर्क्टिक किंवा अंटार्क्टिकाच्या उलट, या ध्रुवाच्या पायथ्याशी कोट्यवधी लोक राहतात."

ते पुढे म्हणाले, "ही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पायाभूत व्यवस्था आहे."

या व्यवस्थेला आधार देणारी पर्यावरणीय प्रणाली आता 'धोकादायक वळणावर' पोहोचत असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

हिमनद्या वितळण्यामागची सर्व कारणं या प्रदेशाच्या नियंत्रणाबाहेर नाहीत. सिस्टिमिकच्या संशोधनानुसार, हिमालयातील हिमनद्या वितळण्यापैकी सुमारे एक-तृतीयांश वितळणं ब्लॅक कार्बन मुळे होतं. यातील मोठा हिस्सा मैदानी भागातील विटभट्ट्यांमधून निर्माण होतो.

बर्फावर आणि हिमावर साचलेला काजळीचा थर अधिक सूर्यप्रकाश शोषून घेतो आणि वितळण्याची प्रक्रिया वेगवान करतो.

जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या तुलनेत ब्लॅक कार्बन प्रदूषण हा असा घटक आहे, ज्यावर भारत आणि त्याचे शेजारी देश थेट उपाययोजना करू शकतात, असं अहवालात म्हटलं आहे.

सिस्टिमिकच्या वरिष्ठ संचालक आणि अहवालाच्या प्रमुख लेखिका अरुषी चोप्रा म्हणाल्या, "हिमालय एका निर्णायक टप्प्याजवळ पोहोचत आहे. लाखो लोकांचं आयुष्य आणि उपजीविका धोक्यात आहेत. हिमनद्या 10 वर्षांपूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने वितळत आहेत."

अहवालात 10 प्राधान्याच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ब्लॅक कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणं, हिमनद्यांवर अधिक व्यापक देखरेख ठेवणं, आपत्तीपूर्व इशारा व्यवस्था मजबूत करणं आणि हिमालयातील पर्यटन विकासाची पद्धत बदलणं यांचा समावेश आहे.

यातील एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे आपत्तीपूर्व तयारी मजबूत करणं. धोका निर्माण झाल्यास स्थलांतरापासून धोक्यात असलेल्या पायाभूत सुविधांचं संरक्षण करण्यापर्यंत कोणती पावलं उचलायची, यावर सरकारांनी आधीच सहमती करावी, असं अहवालात म्हटलं आहे.

दुसरी शिफारस पर्यटनाचा नव्याने विचार करण्याची आहे. अहवालानुसार, भारतीय हिमालयीन प्रदेशात दरवर्षी सुमारे 40 कोटी पर्यटक येतात. मात्र पर्यटकांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर आर्थिक मूल्य निर्माण होईल आणि त्याची पुन्हा त्याच भागात गुंतवणूक होईल, अशा पर्यटन मॉडेलकडे वळण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली आहे.

आयसीआयएमवडीचे महासंचालक पेमा ग्यात्शो म्हणाले की, हिमालयातील धोके दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.

ते म्हणाले, "हिमनद्या मागे सरकत आहेत. परमाफ्रॉस्ट आणि उंच पर्वतीय उतार अधिकाधिक अस्थिर होत आहेत. त्यामुळे पर्वतरांगांच्या खालच्या भागात राहणारे समुदाय आणि पायाभूत सुविधा एकामागून एक उद्भवणाऱ्या आणि परस्परांशी जोडलेल्या संकटांच्या वाढत्या धोक्याला सामोरं जात आहेत."

ते म्हणाले की, हे धोके हिमालयात आखलेल्या राष्ट्रीय सीमांपाशी थांबत नाहीत. "अशा प्रकारच्या आपत्ती राष्ट्रीय सीमांचा आदर करत नाहीत आणि कोणताही एक देश त्यांचा सामना एकट्याने करू शकत नाही."

त्यामुळे सीमापार देखरेख, जोखमीची माहिती परस्परांना देणारी व्यवस्था, आपत्तीपूर्व इशारा प्रणाली आणि आपत्तींचा सामना करण्यासाठी संयुक्त गुंतवणूक करणं आता अधिक तातडीचं झालं आहे. कारण यामुळे केवळ जीव वाचवणं शक्य होणार नाही, तर हिमालयावर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी लोकांची उपजीविका आणि अर्थव्यवस्थाही सुरक्षित ठेवता येईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)