उपवर्गीकरणाचा फायदा-तोटा ते शिक्षण-व्यवसायातील जातीभेद; UGC चे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांची मुलाखत

कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी उच्च शिक्षण हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. गेल्या 75 वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणामुळे आपल्या देशात अनेक बदल झाले.

पण याच उच्च शिक्षणाचा दर्जा, वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणं दिवसेंदिवस अवघड होत जाणं, आरक्षण आणि सर्वात महत्त्वाचं जातीभेद असे अनेक मुद्दे आजही समोर येत असल्याचं पाहायला मिळतं.

यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्याशी संवाद साधला. या मुलाखतीचा संपादित भाग याठिकाणी देत आहोत.

प्रश्न - आपल्या देशात नेहमी प्राथमिक शिक्षणाची चर्चा होते, मात्र वंचित समूहासाठी उच्च शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे?

उत्तर - उच्च शिक्षण फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे त्यात आपण दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि सर्व समाजातील गरीब घटक या सर्वांचा समावेश वंचित समूहात केला, तर त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षण अतिशय महत्त्वाचं आहे.

उच्च शिक्षणामुळे रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढते, कार्यक्षमता वाढते आणि रोजगारक्षम झाल्यामुळे रोजगार मिळतो. विशेषत: ज्यांच्याकडे उत्पनाचं साधन नाही, त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षण हे आर्थिक प्रगतीचं एक माध्यम आहे.

त्यामुळे समाजातील वंचितांना उच्च शिक्षण सहजपणे उपलब्ध असलं पाहिजे. त्यातून आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होते.

प्रश्न - याबाबत सध्या तुम्हाला काय चित्र दिसतं?

उत्तर - उच्च शिक्षणात आज आपण महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांचा विचार केला तर ओनरशिप म्हणजे मालकीच्या आधारे तीन प्रकार दिसतात. तर 50 आणि 60 च्या दशकात दोनच प्रकार होते.

एक म्हणजे सरकारी महाविद्यालयं आणि सरकारी विद्यापीठं. तसंच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या आयआयटी इत्यादी संस्था. दुसरा प्रकार म्हणजे खासगी मात्र अनुदानप्राप्त संस्था.

तिसरा प्रकार म्हणजे सेल्फ फायनान्सिंग, याला आपण पूर्ण खासगी म्हणू. आधीचं खासगी अनुदानप्राप्त होतं, हे खासगी अनुदान नसलेलं आहे. यात त्यांनी स्वत:च त्यांचा पैसा उभा करावा.

समाजवादी विचार म्हणून, नेहरूंच्या काँग्रेसचा असा विचार होता की शिक्षण ही अत्यावश्यक गरज आहे. जसं वस्त्र, घर, अन्न आहे तसंच प्रत्येकाला शिक्षण मिळालं पाहिजे. उच्च शिक्षण मिळावं म्हणून ते पब्लिक एज्युकेशन असावं आणि ते सर्वांना परवडण्यासारखं असावं. तुम्हाला जर खासगी संस्थेत ते द्यायचं असेल तर तुम्ही खासगी सुरू करा, आम्ही तुम्हाला अनुदान देऊ असं ते होतं. मात्र तिथे सुद्धा शिक्षण परवडणारं असलं पाहिजे.

यामागचा सिद्धांत असा होता की ही मूलभूत गरज आहे. मात्र 90 च्या दशकानंतर उच्च शिक्षणामध्ये खासगीकरण आलं आहे. खासगी म्हणजे सेल्फ फायानान्सिंग ट्युशनच्या माध्यमातून आणि इतर माध्यमातूनच आहे. शैक्षणिक शुल्क हे उत्पन्नाचं मुख्य साधन आहे.

मी कर्नाटक कमिशनचा चेअरमन होतो. तिथे आम्ही पाहिलं आहे की 80-90 टक्के उत्पन्न फीमधूनच मिळतं आहे. त्याचा एक स्वाभाविक परिणाम असा दिसतो की फीचे दर खूप जास्त आहेत. बऱ्याच राज्यांमध्ये चार, पाच, सहा पटीनं जास्त आहेत. बेकायदेशीर कॅपिटेशन फी देखील असतात.

त्यामुळे गरीब विद्यार्थी मेरिट लिस्टमध्ये येऊनसुद्धा त्याला शिक्षण घेता येत नाही. आता यात सरकारनं हस्तक्षेप करत जो विद्यार्थी अल्प उत्पन्न गटातील आहे त्यांना फी माफ केली, शिष्यवृत्ती दिली, हॉस्टेलची सुविधा दिली तर खासगी शिक्षणदेखील घेता येऊ शकतं. मात्र आज तसं नाही.

याचा पहिला परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणाच्या मिळणाऱ्या संधी किंवा उपलब्धतेवर होतो.

दुसरा मुद्दा असा आहे की उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांना शैक्षणिक शुल्क किंवा फी मधूनच पैसा उभा करावा लागतो. त्यामुळे तिथे प्रोफेशनल कोर्सेस जास्त आहेत. मग इंजिनीअरिंग असो, मेडिकल असो, पॅरामेडिकल वगैरे. ज्या कोर्समध्ये रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता जास्त आहे त्यामुळे विद्यार्थी त्यासाठी पैसे द्यायला तयार असतात.

मात्र वंचित वर्गाला ॲक्सेस कमी झाल्यामुळे उच्च किंवा दर्जेदार शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील आज 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यापीठं सेल्फ फायनान्सिंग प्रायव्हेट आहेत. अशी 43 हजार महाविद्यालयं आहेत. त्यांच्यापैकी 65 टक्के महाविद्यालयं सेल्फ फायनान्सिंग फर्स्ट डिग्री आहेत. पदवी खासगी संस्थांमध्ये मिळते आहे. त्यानंतर सेल्फ फायनान्सिंग स्टँडअलोन इन्स्टिट्युशन ही तिसरी श्रेणी आहे. त्यामध्ये नर्सिंग, टीचर ट्रेनिंग वगैरे मिळतं. त्यामध्ये तर 70 टक्के संस्था सेल्फ फायनान्सिंग आहेत.

त्यामुळे खासगीकरणाचा परिणाम अल्प उत्पन्न गट किंवा वंचित वर्गाला शिक्षण मिळण्यावर झाला आहे. म्हणून हा वर्ग जास्तीत जास्त सरकारी आणि खासगी अनुदानप्राप्त संस्थांवर अवलंबून राहतो.

उच्च शिक्षणावरील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा 2017-18 चा अहवाल आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यातील सरकारी अनुदानप्राप्त खासगी, विनाअनुदानीत खासगी यांच्यामधील उत्पन्नानुसारचं प्रमाण काढलं तर अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी आहे. तर जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे.

प्रश्न - शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातून सरकारनं अंग काढून ते खासगी क्षेत्राला मोकळं करून दिलं आहे. शिक्षणाच्या संधींवर याचे परिणाम होतात. सामाजिक वर्तुळात याचे काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात?

उत्तर - यामुळे शिक्षणामध्ये विभागणी होते आहे. उच्च उत्पन्न गटातील आणि उच्च जातीतील लोकांना प्रोफेशनल आणि टेक्निकल शिक्षणात जास्त ॲक्सेस आहे. तर अल्प उत्पन्न गट प्रामुख्यानं सोशल सायन्सेस आणि ह्युमॅनिटीज या विषयांवर अवलंबून आहे.

त्यामुळे त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता कमी आहे. म्हणून त्यांचा बेरोजगारी दर जास्त राहील. त्यामुळे अल्प किंवा कमी उत्पन्न गटाची आर्थिक प्रगती कमी होईल.

उच्च शिक्षण सर्वांना उपलब्ध झालं पाहिजे. जर युरोपचं उदाहरण घेतलं तर तिथे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सरकारकडे आहे. आपलं सरकार जो बहाणा वापरतं की पैसे नाहीत, तशी परिस्थिती तिथेही होती. मात्र त्यांनी अशी सबब सांगितली नाही. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद केली आणि तिथे पब्लिक एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन चालवले. दळणवळण सरकारकडे ठेवलं.

पण आपण पैसे नसल्याचा बहाणा करत आहोत. संरक्षणासाठी पैसा देत आहोत. पण शिक्षणाला देत नाही.

याच्यामागे पॉलिटिकल इकॉनॉमीसुद्धा आहे. ज्या लोकांच्या खासगी संस्था, विद्यापीठं, महाविद्यालयं आहेत, तेच लोक सरकारमध्ये धोरण तयार करणार आहेत. यात त्यांचे हितसंबंध आहेत. उच्च शिक्षणाचं खासगीकरण करायचं आणि आपणच त्याचं मालक व्हायचं.

खासगी क्षेत्रात अल्प उत्पन्न गटातील जे विद्यार्थी मेरिटवर प्रवेश घेतात त्यांची सर्वांची फी सरकारनं दिली पाहिजे. तरीदेखील शिक्षण उपलब्ध होईल. मात्र तशी स्थिती नाही. वंचित वर्गात गरीबीच्या समस्या कायम राहील.

प्रश्न - गेल्या काही वर्षांपासून उच्च शिक्षणाच्या ज्या संस्था आहेत, विशेषकरून सरकारी संस्थांमध्ये जातीभेदाची नेहमी चर्चा होते आहे. त्यासाठी यूजीसीनं मार्गदर्शक तत्त्वंदेखील आणली, त्याला स्टे मिळाला, आंदोलनही झालं. हा जातीभेद किती गंभीर पातळीवर आहे?

उत्तर - मी 2006 ते 2011 दरम्यान यूजीसीचा चेअरमन असताना आत्महत्यांची प्रकरणं खूप वाढली होती. त्यात प्रामुख्यानं एससी आणि एसटीच्या होत्या. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समध्ये 2 आत्महत्या झाल्या, खूप आंदोलन झालं. त्यांच्या सचिवांनी मला समितीचा चेअरमन होण्यास सांगितलं. मी त्या समितीचा चेअरमन झालो. त्या अहवालातून व्यापक स्वरुपाचा भेदभाव समोर आला.

उच्च जातीतील विद्यार्थ्यांकडून एससी, एसटी विद्यार्थ्यांबरोबर केला जाणारा भेदभाव, उच्च जातीतील शिक्षकांकडून आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनकडून वेगवेगळ्या वर्तुळात केला जाणारा भेदभाव, त्यातून समोर आला.

यासंदर्भात मी काही शिफारसी केल्या. उदाहरणार्थ, मुलाखतीमध्ये जास्त भेदभाव केला जातो. एन्ट्रन्समध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले गुण असतात, मात्र मुलाखतीत कमी गुण मिळतात.

त्यामुळे मी शिफारस केली होती की बाहेरचा एक दलित किंवा आदिवासी तज्ज्ञ त्यात असावा. म्हणजे इतरांवर दबाव राहील आणि योग्यप्रकारे गुण मिळतील. मात्र त्यानंतर आत्महत्येची अनेक प्रकरणं घडली. विशेषकरून वेमुलाचं प्रकरण. जेएनयूमध्ये इतर प्रकरणं घडली.

त्यावेळेस मी मंत्रालयाकडे रेग्युलेशनसाठी आग्रह धरला आणि ते आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्टमध्ये शिक्षणातील भेदभावाबद्दल जास्त तरतूद नाही.

ॲट्रोसिटी ॲक्ट 89 मध्ये देखील शिक्षणासंदर्भात विशेष तरतूद नाही. शिक्षणामध्ये विशिष्ट प्रकारे भेदभाव केला जातो हे ऑल इंडिया कमिटीच्या अहवालातून समोर आलं होतं.

यात कपिल सिब्बल यांनी पुढाकार घेतला. ते मंत्री झाले, कायदा विभागाचे होते. संवेदनशील होते. त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही तयार करा. मी ते रेग्युलेशन तयार केलं. 2012 मध्ये ते आलं. मात्र त्याच्यात फारसं काही झालं नाही.

त्यानंतर 2019 मध्ये रोहित वेमुलाची आई आणि पायल तडवीची आई सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. हे रेग्युलेशन आणूनदेखील आत्महत्या थांबत नाहियेत. कारण 23 ते 29 आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यांच्यापैकी 23-24 आत्महत्या एससींच्या होत्या. अनुप वर्धेलानं 26 आत्महत्यांचं विश्लेषण केलं आणि त्यामागे भेदभावाचं कारण किती कारणीभूत आहे हे पाहिलं.

मग सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेतली. त्यांच्या निर्देशावरून यूजीसीनं 2026 चं रेग्युलेशन आणलं आहे. ते त्यांनी काही ठिकाणी बळकट केलं आहे. पण काही कमकुवत केले आहेत.

म्हणून मी 16 मार्च 2026 च्या ईपीडब्ल्यूमध्ये एक प्रदीर्घ लेख लिहिला की काय करायला हवं?

मी त्यात सूचवलं की 2012 च्या कायद्यात काय आहे. तीन तरतुदी आहेत. एक म्हणजे भेदभाव होण्याच्या कोणकोणत्या शक्यता आहेत. त्याचे 17-18 फॉर्म दिले, त्याला भेदभाव मानावं आणि मग त्यावर शिक्षा असावी.

दुसरं म्हणजे संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी काही कोर्सेस आणि वर्कशॉप वगैरे करावेत आणि आरक्षण तर आहेच.

त्यांनी 2026 मध्ये ते भेदभावाचे फॉर्म काढून टाकले. या समितीला कसं समजेल की कोणते फॉर्म भेदभावाचे मानावेत?

त्यासाठी लोकांनी अँटी-अनटचेबिलिटी ॲक्टमध्ये 17 आणि ॲट्रोसिटी ॲक्टमध्ये 40 फॉर्म काढले. ॲट्रोसिटी ॲक्टमध्ये पूर्वी फक्त 27 भेदभावाचे फॉर्म होते.

आता कालांतरानं ते खूप वाढलेले आहेत. मात्र सध्याच्या सुधारित ॲट्रोसिटी ॲक्ट 2015 मध्ये 40 आहेत. ही समानता समिती ज्यात दोन-तीन विद्यार्थी असणार त्यांना प्रशासन काय समजणार?

मी पहिली सूचना केली त्यामध्ये तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे यूजीसीनं भेदभावाच्या फॉर्मची यादी करावी. म्हणजे त्यांना कळेल की कोणतं वर्तन म्हणजे भेदभाव आहे आणि विद्यार्थ्यांच्याही लक्षात येईल की आपण वागता कामा नये.

महिलांच्या बाबतीत जीएस सीएएसमध्ये कसं वर्तन स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे.

लिंगावर आधारित भेदभाव हा शब्द आहे तसं हे सुद्धा करावं. त्यानंतर दुसरी मोठी मर्यादा मला आढळली ती म्हणजे त्यांनी संस्थेच्या व्याख्येत स्पष्टता नाही. युनिव्हर्सिटी अंडर इंस्टिट्यूशन अंडर यूजीसी टू एफ आणि ट्वेल्व्ह बी च्या अंतर्गत असलेली स्पष्टता नाही. त्यामध्ये आयआयटी आणि आयआयएम येतात की नाही हे स्पष्ट नाही.

आयआयटीसाठी वेगळा कायदा आहे. 1961 चा कायदा आहे. त्या या तरतुदी लागू होतात की नाही मला माहित नाही. अजून स्पष्टता नाही.

जेव्हा सोळंकीनं आत्महत्या केली, तेव्हा आयआयटी मुंबईत मला भाषणासाठी बोलावलं. त्यावेळेस मी संचालकांना विचारलं. तर ते मला म्हणाले की त्या आम्हाला लागू होत नाहीत.

अगदी दिल्लीच्या संचालकसुद्धा म्हणाल्या आम्हाला लागू होत नाहीत. तर ती स्पष्टता असली पाहिजे.

मात्र त्या विद्यार्थ्याचं प्रबोधन करून त्याला संवेदनशील बनवलं पाहिजे.

आणखी एक जर भेदभाव झाला तर एकदम शिक्षा होऊ नये. कबूली ही पहिली पायरी आहे. त्यानं चूक झाली हे कबूल करावं आणि माफी मागावी.

उघडपणे माफी मागणं तर खूपच जबरदस्त सामाजिक शिक्षा आहे. आधी ती करावी. तसं झालं नाही तर कायदेशीर कारवाईकडे जावं, अशा सूचना मी केल्या आहेत. 2020 च्या रेग्युलेशन ऑफ इक्वॅलिटी आणि नॉन डिस्क्रिमिनेशनमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितलं आहे.

प्रश्न - उच्च शिक्षणात जो भेदभाव दिसतो तो व्यवसायातदेखील दिसतो, हे तुम्ही पुढे आणलेलं आहे. जातीच्या अर्थशास्त्राबाबत तुमची काय निरीक्षणं आहेत?

उत्तर - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1920 च्या दरम्यान आरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावेळेस लष्कर, पोलीस सरकारी नोकऱ्या, प्रशासन यात ते नव्हतं. मात्र त्याचवेळेस त्यांनी व्यवसायातदेखील भेदभाव असल्याचं सांगितलं. त्यासाठी सुद्धा धोरण असावं असं ते म्हणाले. मात्र त्यांचा भर राजकीय आरक्षण आणि रोजगारावर होता. त्यांनी खासगी क्षेत्रावर भर दिला नाही.

सायन कमिशन, साऊथ ब्युरो कमिशनच्या 1920 च्या संभाषणात बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले याचा सारांश दिला आहे.

त्यामध्ये उदाहरण आहे की एका महार बाईला मुंबईत टरबूज विकत होती म्हणून अटक केली होती. एससी ही एक अशुद्ध जात असल्यामुळे ते भाजीपाला, फळं विकू शकत नाहीत इथपर्यंत भेदभाव होता.

मी 2003 ला एक संस्था स्थापन केली. त्याद्वारे मार्केटमध्ये, व्यवसायात, शेतीमध्ये जो आर्थिक भेदभाव होता, त्याच्यावर अभ्यास केला. अलीकडेच मी पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. त्यात आर्थिक जातीवादाचा मुद्दा आहे. अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट, ॲट्रोसिटी ॲक्टमध्ये सामाजिक स्तरावर भेदभावाबाबत खूप अभ्यास झाला आहे. मात्र आर्थिक भेदभाव म्हणजे रोजगार, शेती, व्यवसाय, कर्ज हे त्यातून वगळलं गेलं आहे.

खासगी क्षेत्रातील अफर्मेटिव्ह ॲक्शन पॉलिसी 2008 मध्ये आली. त्यात खासगी क्षेत्राच्याही लक्षात आणून दिलं की तुम्ही मेरिटवर नियुक्ती करत नाही. त्यात जात, धर्म, प्रदेश इत्यादी गोष्टी येतात. त्यांनी मान्य केलं. मग त्यांनी अफर्मेटिव्ह ॲक्शन पॉलिसी लागू केली. त्यामध्ये सर्व्हिसेसमध्ये आरक्षण नाही. त्यात शैक्षणिक प्रोत्साहन, फेलोशिप, बिझनेस प्रमोट करणं असंच आहे.

मुकुल वासनिक समाजकल्याण मंत्री होते. आता जे हर्षदीप कांबळे प्रधान सचिव आहेत, ते त्यांचे ओएसडी होते. तेव्हा आम्ही पुढाकार घेतला. आम्ही तिघांनी ते केलं. त्याच्या आधारे पॉलिसी बनवली. मुकुल वासनिकांनी ती मंत्रिमंडळासमोर मांडली आणि ती मंजूर झाली.

आज मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम एंटरप्राईस (एमएसएमई) मंत्रालयावर बंधनकारक आहे की ते जे एकूण पर्चेज करतात त्यापैकी 20 टक्के त्यांनी एससी, एसटीकडून घ्यावं.

माझ्या अभ्यासानुसार शेतकरी, व्यवसाय आणि रोजगारातील भेदभाव याचा व्यापक मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे गावांमध्ये दलिताच्या किराणा दुकानात उच्च जातीतील ग्राहक येत नाही. तो त्याच्याच जातीतील दुकानदाराकडे जातो. फार तर पॅक वस्तू घेतो. खुल्या वस्तू घेत नाही.

तुम्हाला कल्पना असेल एक गाव आहे त्यांनी त्यांचं काय भेदभाव, अस्पृश्यता मुक्त म्हणून जाहीर केलं. त्यासाठी ठराव केला. युट्यूबवरदेखील आहे. त्या गावच्या सरपंचांनी सांगितलं की आमच्या गावामध्ये एससी व्यक्तीच्या किराणा दुकानातून उच्च जातीतील लोक माल विकत घेत नसत. आम्ही हा भेदभाव थांबवला.

व्यवसायात जातीआधारे भेदभाव आहे, मात्र सध्या त्याकडे फारसं लक्ष जात नाही. सेल्स, पर्चेस, इनपुट सेल्स, लोन, मेंबरशिप ऑफ चिट फंड, मेंबरशिप ऑफ ब्रोकर्स यातून ते बाजूला आहेत. याच्यावर लेखदेखील आहेत.

शेतकऱ्यांकडे तर अजून लक्षच नाही. शेतीमध्ये शेतकऱ्याला मजूर हवा, बैल हवा, जलसिंचन, खतं, बियाणं हवीत. दलितांकडे छोटी शेतं असतात. त्यांच्याकडे या गोष्टी नसतात. ते उच्च जातीतील लोकांकडून ते विकत घेतात.

बियाणं तर ते विकत घेतात. मात्र उच्च जातीतील मजूर त्यांच्या शेतात काम करायला तयार होत नाही. त्यांना बैलदेखील जास्त दरानं मिळतात आणि तेही वेळेवर मिळत नाहीत. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खासगी सिंचन मिळत नाही. हरियाणाच्या अभ्यासात मी पाहिलं की ते रात्रीच्या वेळेस मिळतं.

तसंच एससी जेव्हा जमीन विकत घ्यायला जातात, तेव्हा त्यांना गावाजवळची, कालव्याजवळची सुपीक जमीन मिळत नाही. ते गावापासून दूर अशा जमिनी विकत घेतात. आपल्याकडे उच्च जातीतील लोकांच्या वस्त्या वेगळ्या असतात. एससी व्यक्तीला उच्च जातीतील वस्तीत राहणं शक्य होत नाही.

शेतमालाची विक्री करतानासुद्धा भेदभाव असतो. एससीना त्यांचा भाजीपाला, दूध यांची विक्री करण्यासाठी दूर गावी जिथे त्यांना कोणी ओळखत नाही तिथे जावं लागतं. कारण गावातील उच्च जातीचे त्यांच्याकडून माल विकत घेत नाहीत. यात त्यांचा वाहतूक खर्च वाढतो, नफा कमी होतो.

त्यासाठी मी शिफारस केली आहे की सरकारची खूप कँटीन आहेत. त्यांनी एससी शेतकऱ्याकडून भाजीपाला, दूध विकत घ्यावं.

आपला गैरसमज आहे की धार्मिक आणि सामाजिकच, सोशल रिलेशन आणि आंतरजातीय विवाह इतकंच. नाही, सर्व आर्थिक बाबींमध्ये भेदभाव आहे. त्यासाठी आरक्षणाप्रमाणेच धोरणं खूप आवश्यक आहेत.

प्रश्न - सध्या महाराष्ट्रामध्ये उपवर्गीकरणाचा विषय चर्चेत आहे. त्यात असा युक्तिवाद आहे की एससीमध्ये विशिष्ट समुदायालाच जास्त फायदा होतो, मात्र इतर समूहांना आरक्षणाचा अपेक्षित फायदा होत नाही. तुम्ही या मुद्द्याकडे कसं पाहता?

उत्तर - न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला त्यावर मी आऊटलूकमध्ये एक लेख लिहिला होता. त्यामध्ये माझी भूमिका आहे की राज्यघटनाविषयक न्यायशास्त्रात दोन संकल्पना आहेत.

एक म्हणजे फॉर्मल इक्वॅलिटी. म्हणजे दोन समूहाअंतर्गत समानता असली पाहिजे आणि त्यासाठी आपण अफर्मेटिव्ह ॲक्शन पॉलिसी, आरक्षणाचं धोरण घेतलं पाहिजे.

दुसरी संकल्पना म्हणजे सबस्टँन्शियल इक्वॅलिटी. म्हणजे अनुसूचित जाती आहे. या जातीमध्ये उपजाती आहेत आणि त्यामध्ये व्यक्ती आहेत. तिथेसुद्धा असमानता असू नये. म्हणजे त्यातील काही व्यक्ती पुढे जातील आणि काही मागे राहतील असं होऊ नये.

उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यात माझ्या मते सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाबी आहेत. सकारात्मक बाब अशासाठी कारण उपजातीतच असमानता आहे. महार, मांग, चांभार, माला, मादिका, होलार, चर्मकार, वाल्मिकी इत्यादीमध्ये असमानता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला, तो चार अभ्यासांच्या आधारे दिला. कारण याचा आधार भेदभाव आहे. मग त्यांना हे सिद्ध करायचं होतं. जातीतल्या जातीत असमानता होत असेल उपवर्गीकरण होऊ शकतं, मग आरक्षण होऊ शकतं.

एक मार्टिन मकवान यांचा अहमदाबादचा अभ्यास होता. त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूचा अभ्यास, जातीच्या अंतर्गत अस्पृश्यता आहे.

आता बाबासाहेबांनीसुद्धा 1930 साली एक अहवाल लिहिला होता. त्या अहवालाचे ते सदस्य होते. ही समिती अस्पृश्यता आणि मूलनिवासी लोकांबाबत होती. त्यात बाबासाहेबांनीसुद्धा मान्य केलं की एससीअंतर्गतच अस्पृश्यता आहे. त्यांनी त्यांच्या राजकारणातही उघडपणे म्हटलेलं आहे. प्रश्न असा आहे की चंद्रचूड यांनी काय केलं की अस्पृश्यता आहे, त्यामुळे उपवर्गीकरण होऊ शकतं, आरक्षण होऊ शकतं. ते घटनाबाह्य नाही.

न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालाबाबतचा महत्त्वाचा भाग असा आहे की असमानता आहे, मात्र त्याचा स्रोत काय आहे? त्यांचं म्हणणं आहे की अस्पृश्यता आहे म्हणून आरक्षण आवश्यक आहे. मात्र अस्पृश्यता कोणत्या क्षेत्रांमध्ये आहे. ही अस्पृश्यता मार्टिन मकवान वगैरे सर्व अभ्यासातून दिसते. ती सामाजिक संबंधांमध्ये आहे. लग्न, बसणं, उठणं, नळावर पाणी न भरू देणं वगैरे.

आता जर मातंग किंवा वाल्मिकी समूहाचा सरकारमधील वाटा जर महारांच्या तुलनेत कमी असेल तर ते शिक्षणामुळे आहे. कारण महारांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे. मांग, मादिका आणि वाल्मिकी मागे पडतात कारण त्यांच्यात शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. म्हणजे याचा स्त्रोत शैक्षणिक मागासलेपण आहे.

काही संघटना अपप्रचार करतात की महार मातंगांबाबत भेदभाव करतात, माला मादिकांबाबत भेदभाव करतात, चर्मकार वाल्मिकींबाबत भेदभाव करतात. ते खोटं आहे.

आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये दोन्ही जातीचे जातात. तिथे महार, मातंगांचं शिक्षण कसं रोखणार? मातंगांचं शिक्षण रोखलं जातं ते त्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळे.

निवड करताना सरकारी निवड समितीमध्ये महार थोडंच असतो, तो महारांचा प्राध्यान्य थोडंच देतो.

याचं कारण त्यांचं शैक्षणिक मागासलेपण आहे, जे आर्थिक मागासलेपणामुळे आहे. म्हणून त्यांना शिष्यवृत्ती द्या, हॉस्टेल द्या, त्यांची शैक्षणिक पातळी वाढवा आणि त्यांना योग्य वाटा द्यावा.

मात्र तुम्ही यासाठीचा स्त्रोत अपुरा, आरक्षणाचा निवडता. आता आरक्षणामुळे काय होईल? त्यामुळे मातंग समूहालादेखील काही वाटा मिळेल. मात्र मातंग समुदायामध्येच काही वर्ग मागे आहेत, काही पुढे आहेत. मला वाटतं यात कॉम्बिनेशन केलं पाहिजे.

म्हणजे मातंग समुदायामधील लोकांचं शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरण केलं पाहिजे. त्यांना सुविधा दिल्या पाहिजेत. येत्या 5-7 वर्षांमध्ये त्यांची शैक्षणिक प्रगती केली पाहिजे, त्यानं ते पुढे येऊ शकतील.

कोटा द्यावा की नाही, हे मला माहित नाही. कारण काही लोक म्हणतात की इतका मायक्रो कोटा होणार आहे. तो मुद्दा 10 वर्षांनंतर येईल, त्याचा फायदा होईल की नाही? हे अतिशय कठीण काम आहे. दोन्ही कम्बाईन करावं. मातंग, वाल्मिकी आणि मादिका यांचं शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण पाहिलं पाहिजे.

तेलंगानाच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या कार्यकारी समितीवर मी होतो. त्यातून दिसतं की मादिकांचं मागासलेपण हे त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणामुळे आहे. त्यामुळे त्या धोरणावर अधिक भर दिला पाहिजे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा क्रीमी लेयरचा आहे. क्रीमी लेयर म्हणजे एससीमध्येच किंवा उपजातीतच जे आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत आहेत ते फायदा घेत आहेत म्हणून त्यांना गाळलं पाहिजे. जे अल्प उत्पन्न गटातील आहेत त्यांच्यासाठी आरक्षण दिलं पाहिजे.

आरक्षण हे भेदभावाशी निगडीत आहे. ते गरीबीबाबत नाही. एससीच्या गरीबाकरिता आणि उच्च जातीतील गरिबाकरिता वेगळी धोरणं आहेत. जनरलमधील गरिबांकरिता जी धोरणं आहेत ती सर्वांना लागू होतील.

मात्र ज्या समूहांना त्यांच्या जातीच्या आधारे भेदभावाला तोंड द्यावं लागतं त्यांच्यासाठी आरक्षणाचं धोरण हे स्वतंत्र अतिरिक्त धोरण आहे. म्हणून त्यामध्ये जात, जमात, लिंग, वंश, रंग येतात. सर्व जगामध्ये ज्या अफर्मेटिव्ह ॲक्शन पॉलिसी आहेत, त्या आयडेंटिटीवर आधारित आहेत. व्यक्तीवर आधारित नाहीत.

इथे आपण म्हणत आहोत की महार किंवा मातंग किंवा एससीमधील जो आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीत आहे, त्याला आरक्षणातून वगळा. माझ्या मते जर ते आर्थिकदृष्ट्या चांगले आहेत तर तुम्ही त्यांना आर्थिक सुविधा देऊ नका, ते सक्षम आहेत. शैक्षणिक फीमध्ये सवलत देऊ नका, जातीच्या आधारे अनुदान, शिष्यवृत्ती देऊ नका. ती उत्पन्नाच्या आधारे द्या.

मात्र जर तुम्ही म्हणत असाल की त्याला आरक्षणातून वगळा, तर ते सैद्धांतिकदृष्ट्या आणि अनुभवा आधारे योग्य होणार नाही. कारण आर्थिकदृष्ट्या सधन एससीबाबत नोकरी, व्यवसायात भेदभाव होतो. त्यामुळे त्यांनाही आरक्षणाची गरज आहे. जातीच्या आधारे आरक्षण कायम ठेवावं.

आता महिलांच्या बाबतीत 50 टक्के लोकसंख्येच्या बाबतीत भेदभाव होता. त्या संसदेत फक्त 14 टक्के आहेत. हे लिंगावरच आधारित आहे ना? ते आर्थिक निकषावर नाही.

प्रश्न - क्रीमी लेयरमध्ये एक युक्तिवाद असाही आहे की समजा आरक्षणासाठी सामाजिक आधार धरलेला आहे. तुम्ही म्हणत आहात तसं एससी, एसटीमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना शिष्यवृत्ती, फेलोशिप यासारख्या सुविधा देऊ नयेत. पण समजा यूपीएससीमध्ये निवड होताना एससीसाठी अमूक जागा असतील तर त्यामध्ये यातील जो आर्थिकदृष्ट्या चांगला आहे त्याला त्याचा फायदा होत नाही का?

उत्तर - भाजपा सरकारनं क्रीमी लेयरला नकार दिल्यामुळे उत्तर प्रदेशातून एक ओबीसी आणि एका दलित व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. तो याच मुद्द्याबाबत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं आधी सांगितलेलं आहे की तुम्ही मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेअरला सांगा की एससीमध्ये जो आर्थिकदृष्ट्या चांगला आहे त्याला दुसरं प्राधान्य द्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे त्याला पहिलं प्राधान्य द्या. म्हणजे ते मागच्या दारानं क्रीमी लेयर आणण्यासारखंच आहे.

आता यात जो आर्थिकदृष्ट्या चांगला आहे तो त्याच्या मुलाला चांगलं शिक्षण देऊ शकेल. परीक्षेसाठी त्यांची चांगली होईल. तर शेतकरी, क्लास थ्रीची पार्श्वभूमी तशी नसणार. यात असमानतेचा मुद्दा आहे. यावर उपाय म्हणजे अल्प उत्पन्न गटाची शैक्षणिक क्षमता वाढवण्यासाठी तुम्ही खास प्रोग्रॅम तयार केले पाहिजेत. इतर देशांमध्ये आहेत. त्यांची क्षमता वाढवा. म्हणजे तो एससीतील आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या घटकातील मुलाशी स्पर्धा करेल.

मात्र एससीतील आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या स्थितीतील लोकही भेदभावाला सामोरं जातात. त्यामुळे ताळमेळ साधावा. यूजीसीतील समान संधी आणि अकॅडमिक असिस्टंट प्रोग्रॅमच्या कल्पनेवर लक्ष द्या. सर्व एससी, एसटींना तुम्ही विशेष प्रशिक्षण द्या, क्षमता निर्माण करा.

एकदा मी रयत शिक्षण संस्थेत गेलो. हॉस्टेलमध्ये त्यांनी मला सांगितलं हा ब्लॉक फक्त दहावीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. आम्ही त्याला विशेष प्रशिक्षण देऊन परीक्षेला बसवतो, त्यांचे निकाल इतरांपेक्षा चांगले आहेत.

त्यामुळे स्पर्धा करता न येण्यामागच्या स्त्रोतांवर लक्ष दिलं पाहिजे. शैक्षणिक क्षमता वाढवा. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या असलेल्यांबरोबर आणा आणि थोडं प्राधान्य द्या. त्याला आमचा विरोध नाही. तुम्ही त्यांना यूपीएससीत प्राधान्य द्याल, मात्र इतर टेक्निकल जागांच्या बाबतीत का होणार? तिथे हे विद्यार्थी जाऊ शकत नाहीत. प्रमाण कमी आहे. यातून मध्यम मार्ग काढला पाहिजे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)