BRICS म्हणजे काय? ब्रिक्स आणि G-20 हे एकमेकांचे विरोधक आहेत का?

12 आणि 13 सप्टेंबरला नवी दिल्लीत 18 वी ब्रिक्स शिखर परिषद होणार आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग देखील या परिषदेत उपस्थित राहणार आहेत.

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निमंत्रणावर शी जिनपिंग हे 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी शिखर परिषदेसाठी भारतात असतील.

शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे.

ANI या वृत्तसंस्थेनुसार दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे की तुघलक रोड या भागात अंदाजे 500 सीसीटीव्ही लावण्यात आले आहेत.

PTI वृत्तसंस्थेनुसार, ज्या ठिकाणी ही परिषद होणार आहे त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था ही अनेक स्तरांची करण्यात आली आहे अशी माहिती दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे.

पण ब्रिक्स म्हणजे काय, कोणत्या देशांच्या यात समावेश आहे, त्यांची भूमिका काय आहे त्यांची कार्यपद्धती काय आहे हे आपण या लेखातून समजून घेऊ.

ब्रिक्स म्हणजे काय?

2006 मध्ये ब्राझिल, रशिया, भारत आणि चीन हे देश एकत्र येऊन 'ब्रिक' नावाचे संघटन तयार करण्यात आले. त्यात दक्षिण आफ्रिका आल्यानंतर 2010 साली मग या संघटनेचे नाव 'ब्रिक्स' झाले.

इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरात (UAE) हे देश 1 जानेवारीपासून ब्रिक्समध्ये येतील.

या संघटनेचे नाव काय असणार आहे याबाबत अद्याप घोषणा झालेली नाही पण कदाचित आता ब्रिक्स + हे नाव देण्यात येण्याची शक्यता आहे.

अर्जेंटिनाला देखील ब्रिक्समध्ये सामील होण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं. पण अर्जेंटिनाचे नवे राष्ट्राध्यक्ष हावियर मिली यांनी मात्र त्याला नकार दिला.

ब्रिक्स देश वार्षिक शिखर परिषदेत आपल्या योजना बनवतात. या देशाचे सदस्य क्रमाने आपले अध्यक्ष बदलतात.

ब्रिक्स का महत्त्वपूर्ण आहे?

ब्रिक्स देशांत महत्त्वपूर्ण जागतिक शक्तींचा समावेश आहे जसं की, चीन आणि रशिया, तसेच अशाही देशांचा समावेश आहे की जे त्या त्या खंडातील शक्तिशाली देश आहेत जसं की दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझिल.

विस्तारित संघटनेची एकत्रित लोकसंख्या 3.5 अब्ज इतकी असेल म्हणजेच जगाच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के.

या सर्व देशांची एकत्रित अर्थव्यवस्था ही 28.5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत 28% असेल.

ब्रिक्स देशांचा कच्चा तेलाच्या उत्पादनाचा भाग 44% इतका असेल.

पण ब्रिक्स देशांचं म्हणणं आहे की, जागतिक स्तरावरील संघटनांवर पाश्चिमात्य देशांचीच सत्ता आहे. जसं की जागतिक नाणेनिधी संस्था किंवा जागतिक बॅंक, ज्या इतर देशांना कर्ज पुरवठा करतात.

नव्याने उदयाला येणाऱ्या आर्थिक महासत्तांना योग्य ते प्रतिनिधित्व हवे आणि त्यांच्या म्हणणे ऐकून घेतले जावे असं ब्रिक्स संघटनेला वाटतं.

रशिया आणि चीन या दोन देशांचा सहभाग

2014 मध्ये ब्रिक्स देशांनी न्यू डेव्हलपमेंट बॅंकेची स्थापना केली. या बँकेतून विकासकामांना कर्ज पुरवठा केला जातो.

आर्थिक स्तरावर नव्याने उदयाला येणाऱ्या देशांना या बँकेतर्फे आतापर्यंत 32 अब्ज डॉलर्स इतका कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. यातून नवे रस्ते, पुल, रेल्वे आणि जल वितरणांसारख्या प्रकल्पांवर काम करण्यात आले आहे.

खरं तर हे उद्दिष्ट चीनने ब्रिक्स राष्ट्रांसाठी नियोजित केलं आहे, असं प्रा. पॅड्रेग कार्मोडी यांना वाटतं. कार्मोडी हे डबलिन येथील ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांर्तगत येणाऱ्या भौगोलिक विकास या विषयाचे तज्ज्ञ आहेत.

'ब्रिक्समार्फत चीन आपला प्रभाव वाढवत आहे, विशेषतः आफ्रिकेत', असं कार्मोडी सांगतात. गोलार्धाच्या दक्षिणेकडील भागाचं नेतृत्व आपण करावं अशी चीनची महत्त्वकांक्षा आहे.

"ब्रिक्समध्ये समाविष्ट असलेली दुसरी महासत्ता म्हणजेच रशियाचे वेगळे उद्दिष्ट आहे. युक्रेनविरोधात युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियावर पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादले आहेत. ते क्षीण व्हावेत या दृष्टीने आणि पाश्चिमात्य देशाविरोधातील संघर्षात सहाय्यभूत ठरेल या दृष्टीने रशिया ब्रिक्सकडे पाहते," असं 'चॅटहम हाऊस' या थिंक टॅंकशी संलग्नित क्रेयॉन बटलर यांना वाटतं.

इराणच्या समावेशामुळे ब्रिक्सही पाश्चिमात्य देशाविरोधातील संघटना आहे या दाव्याला बळकटी येऊ शकते असं बटलर यांना वाटतं.

ब्रिक्सचे चलन हे डॉलरला टक्कर देऊ शकेल का?

देशांतर्गत व्यवहारासाठी डॉलरचाच प्रामुख्याने वापर केला जातो.

डॉलरची जागतिक अर्थव्यस्थेवरील वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने ब्रिक्सचे चलन काढण्यात यावे असा सल्ला ब्राझिल आणि रशियाच्या नेत्यांनी दिला आहे. पण याबाबत 2023 च्या शिखर परिषदेत चर्चा झालीच नाही.

प्रा. कार्मोडी सांगतात की 'ब्रिक्स राष्ट्रांनी एकच चलन काढणे हे व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नाही कारण ब्रिक्स देशांची अर्थव्यवस्था वेगवेगळी आहे.'

"असं असलं तरी ब्रिक्स देश भविष्यात असं चलन तयार करू शकतात की ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे सुलभ होईल. किंवा क्रिप्टोकरन्सीसारखे चलन जे या देशांना एकमेकांसोबत व्यवहार करताना वापरता येईल," असं कार्मोडी सांगतात.

ब्रिक्स आणि G-20 हे एकमेकांचे विरोधक आहेत का?

G-20 ची स्थापना 1999 ला करण्यात आली होती.

विकसनशील देशांना आर्थिक आणि हवामान बदलासंदर्भातील विषयाशी चर्चा करण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती ती या निमित्ताने पूर्ण होण्यास सहकार्य झाले.

ब्रिक्समध्ये अशाही देशांचा समावेश आहे, की जे G-20 चे सदस्य आहेत.

जी-20 आणि ब्रिक्स देशांचे कार्य हे एकमेकांच्या कार्याचे अवलोकन करुनच करण्यात येईल कदाचित, असं डॉ. आयरिन मिया यांना वाटतं. डॉ. आयरिन या इंटरनॅशन इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज या संस्थेशी संलग्न आहेत.

ब्रिक्समधील देश एकत्र येऊन विकसनशील देशांसमोर हवामान बदलाचे जे आव्हान आहे त्यावर काम करू शकतील. यासाठी जी पैशांची गरज आहे ती भागवण्याच्या दृष्टीने काम करता येईल. अमेरिकन डॉलरचे जागतिक चलनातील वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीने काम करता येईल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन