हिंदू मंदिरांच्या निधीच्या व्यवस्थापनाबाबत उच्च न्यायालयाने जारी केले 'हे' निर्देश

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व मंदिरांसाठी एकसंध आणि केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भविष्यात ही व्यवस्था देशभरातील धार्मिक स्थळांसाठी एक मानक ठरू शकते.

कर्नाटकमध्ये मंदिरातील देणगीतून 8 हजार 750 रुपयांची चोरी झाल्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

"मंदिराचा पैसा हा सामान्य पैसा नाही. तो भाविकांच्या श्रद्धेतून जमा होणाऱ्या ट्रस्टच्या मालकीचा पैसा आहे. तो देवता आणि संस्थेसाठी सुरक्षित ठेवला जातो," असंही या निकालात म्हटलं.

ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय विभागाच्या अखत्यारितील मंदिरांचा पैसा आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी एकसंध आणि रिअल-टाइम प्रणाली लागू करण्याचे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

अयोध्येतील राम मंदिराला दिलेल्या देणगीच्या रकमेच्या कथित गैरवापराबाबतही आरोप झाले होते. त्याच दरम्यान कर्नाटकमधील हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

अयोध्येत देणगी चोरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक सरकारांनी जुलैमध्ये मंदिरांच्या पैशांच्या सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निकालात दिलेल्या माहितीनुसार, "मंदिरातील पावती काउंटर सांभाळणारी व्यक्ती विश्वासाची जबाबदारी पार पाडते. भाविक आणि संस्था दोघेही तिच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असतात."

"अशा व्यक्तीने मंदिरात जमा झालेला पैसा स्वतःच्या वापरासाठी घेतल्याचे आढळल्यास ते गंभीर गैरवर्तन आहे. त्याचे गांभीर्य पैशाच्या रकमेवर नाही, तर विश्वासघातावर अवलंबून असते," असंही कोर्टाने म्हटले.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

कर्नाटकमधील उडुपी जिल्ह्यातील ब्रह्मावर तालुक्यातील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिरात एक लिपिकाने देणगीच्या रकमेसाठी डुप्लिकेट पावत्या छापल्याचा आरोप होता. राजेश नायक असं त्याचं नाव आहे.

23 ते 25 ऑगस्ट 2018 दरम्यान त्याने मंदिराच्या आयटी विभागाचा आयडी आणि पासवर्ड चुकीच्या पद्धतीने वापरला होता. त्यानंतर त्याच्यावर विश्वासघात आणि पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.

त्याच्याविरोधात IPC कलम 409, 468, 471, 420 आणि 21 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सेवेतून बडतर्फ केल्याच्या निर्णयाविरोधात राजेश नायकने हाय कोर्टात अपील केले होते.

निकाल देताना न्यायमूर्ती सुंदरराज म्हणाले, "मंदिरातील पैसा किती सहजपणे हडप केला जाऊ शकतो, हे या घटनेत दिसते. तसेच अशा गैरप्रकारांचा शोध घेणं आणि ते सिद्ध करणे किती कठीण असू शकते, हेही समोर आलं आहे."

हा गैरप्रकार योगायोगाने समोर आल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

पावत्यांची हाताने जुळवणी करताना एकाच क्रमांकाच्या दोन पावत्या आढळल्या. त्यानंतर अनेक दिवसांनी हा प्रकार लक्षात आला.

पोलीस तपास इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डपर्यंत पोहोचल्यानंतर सर्व्हरमध्ये डुप्लिकेट पावत्या छापल्याशी संबंधित कोणताही डेटा आढळला नव्हता.

त्यामुळे बॅकअप डेटा हटवण्यात आला होता की नाही, हेही निश्चित करता आले नाही.

शेवटी रेकॉर्डमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप पूर्णपणे सिद्ध करता आला नाही.

हाय कोर्टाने कोणते सुरक्षा उपाय सुचवले?

न्यायमूर्ती गोविंदराज यांच्या आदेशानुसार, नवीन प्रणालीमध्ये मंदिराच्या सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा समावेश असावा.

यामध्ये पूजा आणि सेवांच्या पावत्या, विशेष दर्शन आणि प्रवेश शुल्क, हुंडी आणि इतर देणग्यांच्या नोंदींचा समावेश असावा.

प्रसाद, अन्नदान, लाडू आणि इतर वस्तूंच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्नही यात नोंदवले जावे. कल्याण मंडप शुल्क, मुंडण, वाहन पूजा आणि प्रकाशनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचीही नोंद ठेवली जावी.

मंदिराच्या पैशाचा कोणताही स्रोत या व्यवस्थेच्या देखरेखीबाहेर राहू नये, हा यामागचा उद्देश आहे.

प्रत्येक पावती केवळ याच प्रणालीच्या माध्यमातून जारी केली जावी, असं कोर्टाने म्हटले आहे. प्रत्येक पावतीवर मशीनद्वारे तयार केलेली नोंद आणि क्रमवार, पुन्हा वापरता न येणारा सिरीयल नंबर असावा.

आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या क्रमांकाची दुसरी पावती जारी करता येणार नाही, अशी व्यवस्था प्रणालीमध्ये असावी.

एखाद्या कारणामुळे पावती पुन्हा छापणे आवश्यक असल्यास, त्यावर स्पष्टपणे आणि ठळकपणे 'डुप्लिकेट, रीप्रिंट' असे लिहिलेले असावे. हे शब्द लपवता येणार नाहीत किंवा फिकट अथवा अस्पष्ट पद्धतीने छापता येणार नाहीत.

पावती पुन्हा छापण्यासाठी कारणाची नोंद आणि पर्यवेक्षकाची स्वतंत्र परवानगी आवश्यक असावी. तसेच पावती पुन्हा छापणाऱ्या ऑपरेटरची ओळख आणि वेळ आपोआप नोंदवली जावी.

प्रत्येक पावतीवर छापील क्यूआर कोड असावा. भाविक तो स्कॅन करून केंद्रीय सर्व्हरवरून पावती खरी आणि अद्वितीय असल्याची पडताळणी करू शकतील.

यामुळे बनावट किंवा डुप्लिकेट पावतीचा शोध भाविकांना काउंटरवरच घेता येईल.

प्रत्येक व्यवहार तयार होताच तो सेंट्रल सर्व्हरवर पाठवला जावा, असंही कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे कोणताही रेकॉर्ड तयार झाल्यानंतर गुपचूप बदलता, हटवता किंवा त्यात छेडछाड करता येणार नाही.

नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी गेल्यास ऑफलाइन नोंदवलेल्या नोंदी कनेक्शन पूर्ववत झाल्यानंतर आपोआप सिंक्रोनाइझ व्हाव्यात. ऑफलाइन कालावधीही तपासणीसाठी नोंदवला जावा.

या उपायामुळे सध्याच्या प्रकरणाप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड गायब होणार नाहीत. गैरप्रकार आणि तो लपवण्याचा प्रयत्न शोधण्यासाठी डिजिटल पुरावे उपलब्ध राहतील.

फिडेलिटी इन्शुरन्स काढावा

निकालात म्हटले आहे, "एखाद्या कर्मचाऱ्याचा अप्रामाणिकपणा, फसवणूक किंवा त्याने कर्तव्य पार न पाडल्यामुळे मंदिराचे थेट आर्थिक नुकसान झाले, तर त्यापासून संरक्षण देणारा विमा म्हणजे फिडेलिटी इन्शुरन्स . रोख रक्कम, चढावा किंवा मौल्यवान वस्तू हाताळणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला या विम्याच्या कक्षेत आणले पाहिजे."

जिथे नियमांची मागणी असेल, तिथे कर्मचाऱ्याने सुरक्षा रक्कमही जमा करावी. त्याच्या बेईमानीमुळे होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीची भरपाई करता यावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

रोख रक्कम, यूपीआय, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, वॉलेट, टॅप-अँड-पे, एनएफसी-सक्षम उपकरणे किंवा इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमातून होणाऱ्या सर्व व्यवहारांची रिअल-टाइममध्ये नोंद केली जावी.

या सर्व व्यवहारांची माहिती केंद्रीय लेखा प्रणालीमध्ये दिसली पाहिजे.

प्रत्येक शिफ्टच्या शेवटी आणि दिवसाचा व्यवहार बंद करताना प्रणालीने सविस्तर अहवाल तयार करावा.

यामध्ये एकूण व्यवहारांची संख्या, वेगवेगळ्या प्रकारांतर्गत जमा झालेली रक्कम, पेमेंटचे माध्यम, प्रलंबित व्यवहार, रद्द केलेल्या पावत्या, परत केलेली रक्कम आणि अंतिम शिल्लक यांचा तपशील असावा.

कोणतीही कमतरता, अतिरिक्त रक्कम, गैरप्रकार, डुप्लिकेट व्यवहार, उशिराने केलेली नोंद किंवा विनाकारण झालेला फरक या प्रणालीने आपोआप ओळखला पाहिजे.

अशा प्रकरणांची माहिती तातडीने पडताळणीसाठी नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकाऱ्याकडे पाठवली जावी.

संस्थेने जमा केलेली प्रत्येक रक्कम निर्धारित बँक खात्यात तातडीने जमा केली जावी. सामान्यपणे ही रक्कम त्याच कामकाजाच्या दिवशी जमा केली जावी. असे करणे शक्य नसल्यास पुढील कामकाजाच्या दिवशी ती जमा केली जावी.

मंदिरांच्या मालमत्ता

न्यायमूर्ती गोविंदराज म्हणाले की, प्रत्येक मंदिराच्या सर्व स्थावर मालमत्ता आणि शासनाच्या सेटल लँडची (शासकीय ताबा असलेली जमीन) एक संपूर्ण डिजिटल नोंदवही ठेवली पाहिजे.

"यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, सीमा, मालकीची कागदपत्रे आणि शक्य असल्यास मालमत्तेचा जिओटॅग यांचाही समावेश असावा. या मालमत्तांवर नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे. यामुळे अतिक्रमणे लवकर लक्षात येतील आणि त्यावर त्वरित कारवाई करता येईल."

"कोणतीही संशयास्पद परिस्थिती निर्माण होताच तात्काळ सूचना जारी केली जाईल, अशी व्यवस्था प्रणालीमध्ये असली पाहिजे. हा इशारा संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी, संबंधित सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि केंद्रीय देखरेख कक्ष यांना पाठवण्यात यावा," असंही त्यांनी नमूद केलं.

या निर्णयानुसार, आयुक्त आणि उपायुक्तांसाठी एक सेंट्रल डॅशबोर्ड तयार केला जाईल. याद्वारे एका काउंटर किंवा संस्था स्तरापर्यंतची माहिती पाहता येईल.

यामुळे अधिकाऱ्यांना ते देखरेख करत असलेल्या प्रत्येक मंदिरातील आर्थिक घडामोडी थेट पाहता येतील.

एका स्वतंत्र संस्थेकडून प्रणालीचे वेळोवेळी सुरक्षा ऑडिट केले पाहिजे.

स्वयंचलित ऑडिट अहवाल महिन्यातून किमान एकदा तयार केला पाहिजे.

लेखापरीक्षण केवळ एक औपचारिकता म्हणून राहू नये, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)