NEET च्या पार्श्वभूमीवर 'टेलिग्राम'वर बंदी, कंपनीची हायकोर्टात धाव; काँग्रेसचा सरकारवर निशाणा

केंद्र सरकारने भारतात टेलिग्रामच्या वापरावर येत्या 22 जूनपर्यंत बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही याचिका न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. त्यांनी या प्रकरणाची आजच (17 जून) तातडीने सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली आहे.

तत्पूर्वी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'टेलिग्राम'वर 22 जूनपर्यंत बंदी घातली आहे.

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) दिलेल्या माहितीनुसार, 21 जून रोजी होणारी नीट (यूजी) 2026 परीक्षा लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

नीट (यूजी) 2026 परीक्षा 3 मे रोजी झाली होती. परंतु, पेपर फुटल्यानंतर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.

सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांनी टीका केली असून, अशा प्रकारची बंदी घालून पेपरफुटी थांबवता येणार नाही, असं टीकाकरांनी म्हटलं आहे.

'हा तर सरकारचा मास्टरस्ट्रोक'

काँग्रेसचे नेते कार्ती चिदंबरम यांनी सरकारच्या या निर्णयावर निशाणा साधत म्हटलं की, "पेपरफुटी रोखण्यासाठी टेलिग्रामवर बंदी घालणं म्हणजे खरोखरच सरकारचा हा एक मोठा मास्टरस्ट्रोक आहे."

याला प्रत्युत्तर देताना टेलिग्राम मेसेंजरने एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, "तुम्ही आता सर्व शॉपिंग मॉल्सही बंद केले पाहिजेत, कारण त्यापैकी एखाद्या मॉलमध्ये चोरी होऊ शकते. तसेच रस्तेही बंद केले पाहिजेत, कारण मी ऐकलंय की कोणीतरी भरधाव गाडी चालवत होतं."

"टेलिग्रामचा वापर केवळ चुकीच्या कामांसाठीच केला जात नाही", असं कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) म्हटलं आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीचा विरोध

नीट यूजी 2026 परीक्षेपूर्वी टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कॉक्रोच जनता पार्टीने विरोध केला आहे.

'कॉक्रोच जनता पार्टी- बिहार'ने एक्सवर लिहिलं की, "पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने टेलिग्रामवर बंदी घातली आहे. परंतु, टेलिग्रामचा वापर केवळ चुकीच्या कामांसाठीच होत नाही, याचा विचार अधिकाऱ्यांनी केला आहे का?"

सीजेपीने पुढे म्हटलं की, "हजारो विद्यार्थी नोट्स, अभ्यासाचे साहित्य आणि अभ्यासाशी संबंधित रोजच्या माहितीसाठी टेलिग्रामवर अवलंबून असतात. आता या विद्यार्थ्यांनी काय करावं?"

"टेलिग्रामवर बंदी घालणं हाच एकमेव उपाय आहे का? पेपरफुटीत सहभागी असलेले लोक सहजपणे इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात, कारण सर्वच प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आलेली नाही."

सीजेपीचं म्हणणं आहे की, "संपूर्ण प्लॅटफॉर्म बंद करण्यापेक्षा दोषींवर कडक कारवाई करणं, हाच खरा उपाय आहे, हे त्यांना कधी समजणार?"

दरम्यान, 'टेलिग्राम' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर 22 जूनपर्यंत बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचं नीट परीक्षा घेणाऱ्या 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी'ने स्वागत केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)