ट्रम्प यांच्यासमोर पंतप्रधान मोदींचा भारतीयांच्या मृत्यूचा उल्लेख; अमेरिकेचं नाव न घेतल्याने विरोधक आक्रमक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (16 जून) फ्रान्समधील जी-7 परिषदेत सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवणे आणि खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारताच्या मित्रराष्ट्रांना जीवित आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे सागरी व्यापारावर परिणाम झाला. त्याचा फटका संपूर्ण जगभरातील अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. या संघर्षात अनेक भारतीय नागरिकांनाही आपला जीव गमवावा लागला आहे, असं ते म्हणाले.

पंतप्रधानी पुढं म्हटलं की, सागरी व्यापारामुळे जगातील देश एकमेकांशी जोडले जातात आणि त्यात खलाशांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सर्व देशांची आहे. खलाशांनी कोणतीही भीती न बाळगता काम करावे, यासाठी सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवणं गरजेचं आहे.

9 जून रोजी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'सेटेबेलो' या व्यापारी जहाजावर अमेरिकेच्या लष्कराने केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करणं महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

'सेटेबेलो' व्यतिरिक्त आणखी दोन भारतीय जहाजांवरही हल्ले झाले होते. परंतु, त्यात कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्समधील एव्हियन येथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचीही भेट घेतली.

'ऑपरेशन सिंदूर' आणि भारतावर अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर ट्रम्प आणि मोदी यांची ही पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती.

स्लोव्हाकियाचा दोन दिवसांचा दौरा पूर्ण करून जी-7 शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समध्ये आले होते. या परिषदेसाठी भारताला निमंत्रित देश म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

जी-7 हा जगातील 7 प्रमुख विकसित देशांचा समूह आहे. यात कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा समावेश आहे.

जी-7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

पंतप्रधान मोदी यांनी समुद्रातील खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत देशांनी परस्परांशी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.

ते पुढे म्हणाले की, "आजचं जग पूर्वीपेक्षा अधिक जोडलं गेलेलं आहे. जगभरातील देश एकमेकांवर जास्त अवलंबून आहेत. एखाद्या देशाची ऊर्जा, अन्न, आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगती ही फक्त त्याच्या सीमांवर अवलंबून नसते. लोकांची देवाण-घेवाण, डेटा, भांडवल आणि तंत्रज्ञान यांमुळे सर्व देश एकमेकांशी जोडले जातात."

त्यांनी म्हटलं की, "अशावेळी भागीदारी अधिक महत्त्वाची असते. पण, ती भागीदारी तेव्हाच यशस्वी होईल, जेव्हा त्यांच्या केंद्रस्थानी परस्पर विश्वास असेल. आजच्या काळात खनिजे, तंत्रज्ञान किंवा बाजारपेठ यापेक्षा देशांमधील परस्पर विश्वास हीच सर्वात मोठी ताकद आहे."

"आम्हाला विश्वास आहे की, तंत्रज्ञान आणि पुरवठा साखळीचा वापर शस्त्रांऐवजी जगाच्या हितासाठी केला जाईल. विकासाच्या संधी काही मोजक्या देशांपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. तसेच जागतिक संस्था सर्व देशांच्या अपेक्षा आणि गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम होतील, याची आम्हाला खात्री आहे."

अमेरिका आणि इराण यांच्यात मागील 4 महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी शांतता करारावर सहमती झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू होईल, असं स्पष्ट केलं आहे.

'पंतप्रधानांनी देशाची मान खाली घातली'- काँग्रेस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीने खलाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मांडला, त्यावर काँग्रेसने प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील मुद्दे अधोरेखित करताना म्हटले, "त्यांचं हे भ्याड वक्तव्य म्हणजे या देशाचा आणि भारतीय नागरिकांचा अपमान आहे. भारतीयांच्या तीन खलाशांची निर्घृण हत्या अमेरिकेने केली तरीही नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेचं नाव घेण्याची हिंमत दाखवली नाही."

"त्यांनी अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला, असं म्हणत विषय सोडून दिला. आदित्य शर्मा, शिवानंद चौरसिया आणि पटनाला सुरेश यांना किमान योग्य सन्मान तरी द्यायला हवा होता. जो आपल्या देशाचा झाला नाही, तो कोणाचा होईल? मोदीजी, तुमची लाज वाटते!," असंही सुप्रिया श्रीनेत म्हणाल्या.

दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांनी एक्सवर पोस्ट करत पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, "हा निर्लज्जपणा आहे. अमेरिकेच्या कारवाईत तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला असतानाही मोदी यांनी कठोर भूमिका घेणं तर दूर ते तिथे हसत आहेत. आणि ट्रम्प मोदी यांची लहान मुलांप्रमाणे पाठ थोपटत आहेत."

भारताने विरोध नोंदवल्यानंतर अमेरिकेनं काय म्हटलं होतं?

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात 28 फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच इराणने आपल्या किनारपट्टीजवळील होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद केली होती.

यानंतर जगभरात तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि गॅसचा पुरवठा या मार्गावरून होत असल्याने हे संकट आणखी गंभीर झाले होते.

दरम्यान, इराणसोबत संघर्षविरामाची घोषणा करतानाच अमेरिकेनं इराणच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळील नाकेबंदी हटवण्यासाठी आपलं नौदल तिथं तैनात केलं होतं.

त्यांच्या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केली जाईल, असं अमेरिकेनं जाहीर केलं होत.

9 जून रोजी अमेरिकन लष्कराने ओमानच्या किनाऱ्याजवळ असलेल्या 'सेटेबेलो' या व्यापारी जहाजावर हल्ला केला होता.

या जहाजावर 24 भारतीय कर्मचारी होते. त्यापैकी 21 जणांची सुटका करण्यात आली, तर 3 भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला होता.

याव्यतिरिक्त आखाती प्रदेशात भारतीय कर्मचारी असलेल्या आणखी दोन जहाजांवरही हल्ला करण्यात आला होता. परंतु, त्या हल्ल्यांत कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. सर्व कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितपणे सुटका करण्यात आली होती.

तीन भारतीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडे अधिकृत विरोध नोंदवला होता.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या प्रकरणावर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याशी चर्चा केली होती.

जयशंकर यांनी सांगितलं की, या चर्चेत त्यांनी अमेरिकेकडे तीव्र शब्दांत विरोध नोंदवला आणि असा 'जीवघेणा हल्ला योग्य नसल्याचे' स्पष्ट केलं.

"परंतु, आखाती क्षेत्रात अमेरिकेच्या नाकेबंदीचे उल्लंघन आणि इराणकडून होणारी अवैध तेल वाहतूक कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही," असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितलं.

भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर भारताने अमेरिकेकडे विरोध नोंदवला होता. पण त्यानंतर अमेरिकेने दिलेल्या कठोर प्रतिसादामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरलं होतं.

काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्सवर लिहिलं की, "अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्यानंतरही ना खंत व्यक्त करण्यात आली, ना माफी मागण्यात आली. उलट अमेरिका अजूनही आदेश देत आहे. त्यांचे शब्द वाचाः अमेरिकन लष्कराच्या आदेशाचे त्वरीत पालन करा, कोणत्याही प्रकारचे नियमभंग सहन केले जाणार नाहीत."

ते म्हणाले, "एक स्वतंत्र देश अशी भाषा कधीही सहन करणार नाही. पण आमचे तडजोड करणारे पंतप्रधान (कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम) देशाच्या सन्मानाचे रक्षण करणार नाहीत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.