ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸ, ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਇਮਰਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਲਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਬੈਂਡੇਜ' ਭਾਵ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ 'ਬੈਂਡੇਜ' ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਜੱਜ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਔਸਤਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪਰਣਾ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਬੈਂਡੇਜ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬੈਂਡੇਜ ਹੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।"
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Santosh Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਲੋਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ 'ਜਸਟਿਸ ਐਕਸੈਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰਿੰਗ ਡਿਲੇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੋਕਸੋ (ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਕਰੀਬ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,30,730 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2012 ਤੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਔਸਤਨ ਕਿਸੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 507.78 ਦਿਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ 20.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 877 ਦਿਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 215.43 ਦਿਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਸੀ।
2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਵਕੀਲ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪਰਣਾ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਂਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਉਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਮੁਰਲੀਧਰ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੇ, "ਜੋ ਵਕੀਲ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।"
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Vipin Kumar/Hindustan Times via Getty Images
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਨਐੱਲਯੂ), ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਐੱਨਐੱਲਯੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 245ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।"
ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ' ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।"
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸੇ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪਰਣਾ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, "ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
