बारम्बारका साम्प्रदायिक तनावबीच सामाजिक सद्भाव कायम राख्न कस्ता अप्ठेरा

अहिले सुनसरी र नजिकै रहेका विभिन्न जिल्लामा साम्प्रदायिक प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाहरू देखिएको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा मामिलाका कतिपय जानकारहरूले त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले विशेष "सुझबुझ बढाउनुपर्ने" बताएका छन्।

बीबीसीले कुरा गरेका सुरक्षा मामिलाका जानकारमध्ये कतिपयले विगतमा साम्प्रदायिक प्रकृतिका घटनाहरू भएका पर्सा, रौतहट, सुनसरी, कपिलवस्तु र बाँकेका केही स्थानलाई घटना परिस्थितिअनुसार संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुरक्षा मामिलाका जानकारीहरूका भनाइमा त्यस्ता संवेदनशील भनिएका क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति सुदृढ गर्नु, स्थानीय समुदायसँगको संवाद र अन्तरक्रिया बढाउनु तथा सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने गतिविधि देखिए समयमै निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ।

स्थानीय सामाजिक तथा जनसाङ्ख्यिक बनोटलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले पहिले यस्ता तनाव फैलिन नदिन विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको तर पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसमा कमजोरी देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ।

सुनसरीमा शान्ति कायम गर्न बुधवार सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाइएका विवरणहरू आइरहेका बेला सुरक्षा मामिलासँग सम्बन्धित कतिपय भने राज्यले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाए यस्ता प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

धनुषा र सिराहामा पनि तनाव

सुनसरीमा आइतवार राति साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासनले स्थान तोकेर कर्फ्यू लगाउँदै आएको छ। बिहीवार धनुषा र सिराहा जिल्लामा पनि तनाव बढेपछि त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन्।

बिहीवार सिराहाको गोलबजार क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा बिहीवार दिउँसो गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्।

यसअघि आइतवारको सुनसरी घटनामा घाइते भएका एक जनाको उपचारका क्रममा बिहीवार निधन भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

"सामाजिक सद्भाव बिगार्ने वा समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयासप्रति हामी सधैँ सतर्क रहनुपर्छ। यस्ता विषयमा कुनै पनि प्रकारको हेलचक्र्याइँ हुनुहुँदैन," पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।

गत आइतवार सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई फरक धर्ममा आस्था राख्ने युवाहरूबीच भएको झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा एक स्थानीय युवाको मृत्यु भएको थियो भने केही व्यक्ति घाइते भएका थिए।

त्यसयता उक्त क्षेत्रको अवस्था अझै तनावपूर्ण रहेको छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र नियमित गस्तीका लागि नेपाली सेना पनि परिचालन गरिएको छ।

संवेदनशील क्षेत्र

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार पर्सा, रौतहट, सुनसरी, कपिलवस्तु र बाँकेका निश्चित क्षेत्रमा विगतमा राज्यले राजनीतिक सुझबुझमार्फत् ती क्षेत्रको जनसङख्याको बनोट अनुसार सामाजिक सन्तुलन मिलाउने प्रयासहरू गर्ने गर्थ्यो।

"पञ्चायतकालमा र केही पछिसम्म पनि यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सम्बन्धित समुदायका नेताहरूलाई स्थान दिने, उनीहरूलाई विश्वासमा लिने र केही गुनासाहरू भए सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो," सिलवालले भने।

"सुनसरीमा अहिले देखिएको जस्तो घटना पहिले पनि भएका थिए, पहिले पनि सेना परिचालान हुनुपर्ने परिस्थितिहरू नआएका होइनन् तर कुनै तनावको झिल्को देखिनेबित्तिकै स्थानीय नेताहरूकै तहमा त्यसलाई हल गर्ने प्रयत्न गरिन्थ्यो।"

बुधवार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भएको छलफलमा पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले सुनसरी घटनाको सन्दर्भमा राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ।

बिहीवार बसेको सुरक्षा परिषद्को वैठकपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको जानकारीमा "भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकताको भावना कायम राख्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने" भनिएको छ।

तराई-मधेश क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पनि संवेदनशील क्षेत्रमा हुने गतिविधिमाथि राज्यले निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

"सुरक्षा निकायको उपस्थितिमात्र पर्याप्त हुँदैन। कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय सरकारमार्फत् पनि समुदायसँगको अन्तरक्रिया र समन्वय बढाउन आवश्यक छ," उनले भने।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष महमदिन अली भने सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि स्थानीय समुदाय तहबाट भएको भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको बताउँछन्।

"मलाई दुवै पक्षमा बाह्य घुसपैठ भएको आशङ्का छ। व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ बोकेका केही व्यक्तिले धार्मिक आस्थाका सोझासाझा मानिसलाई एकअर्काविरुद्ध उक्साइरहेका छन्। त्यसमा कसको भूमिका छ भन्ने अनुसन्धानकै विषय छ," उनले भने।

एकातिर सद्भाव, अर्कातिर राजनीति

पूर्व गृहमन्त्री श्रेष्ठ अहिले देखिएका जस्ता तनाव बढाउन मुख्यतः दुई प्रकारका तत्व सक्रिय रहेको ठान्छन्।

"हाम्रो समाज मुख्यत: धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव भएकै समाज हो," उनले भने, "तर बेलाबेला बाह्य शक्तिले पनि यस्ता विषयमा चलखेल गर्न खोज्छन्। अर्कोतर्फ समाजमा बढ्दो अराजकताले पनि यस्ता घटनालाई मलजल गरिरहेको छ।"

'बाह्य चलखेल'लाई अर्थ्याउन गरिएको आग्रहमा उनले त्यसबारे "राज्य र सरोकारवालाहरूलाई एक हदसम्म जानकारी रहेकै विषय भएको" टिप्पणी गरे।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली भने केही समयमा विस्तारै अवस्था सामान्य बन्न गएपनि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने जोखिम कायमै रहेको ठान्दछन्।

"धार्मिक कुराहरू गहिरो गरी छिराइएकाले यसलाई उखेल्न सजिलोचाहिँ छैन," उनी भन्छन्, "राजनीतिक स्वार्थ भएकाहरूले धार्मिक आस्था भएका मानिसहरूको दुरुपयोग गर्न नपाउन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।"

यद्यपि पूर्वरथी सिलवाल परिस्थिति अत्यन्तै बिग्रिएर जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताउँछन्। "हाम्रो सामाजिक संस्कारमै सहअस्तित्वको भावना छ।"

"यस्तो तनाव देखिएका बेला हिन्दू र मुस्लिम दुवै समुदायका धार्मिक अगुवाहरूले शान्ति र सद्भाव कायम राख्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन्। त्यो सकारात्मक पक्ष हो। बुटवलमा निकालिएको सद्भाव र्‍याली पनि त्यसकै उदाहरण हो।"

तर छैन चुनौतीरहित

नेपालमा धार्मिक सद्भाव लामो समयदेखि सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अङ्ग रहँदै आए पनि यो चुनौतीरहित भने नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी राज्यको सतर्कता कमजोर हुनेबित्तिकै परिस्थिति बिग्रिने जोखिम बढ्ने उनीहरूको विचार छ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठका भनाइमा यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, समाज र धार्मिक सङ्घसंस्थाहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्दछ। उनका शब्दमा, "यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। नियोजित रूपमा अराजक गतिविधि फैलाउने तत्वलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र सामाजिक सद्भाव कायम रहने वातावरण बनाउनुपर्छ।"

पूर्वरथी सिलवाल पनि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन नदिन राज्यका सुरक्षा निकायले निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी सरकारलाई स्थानीय समुदाय तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्दै निरन्तर संवाद गर्न सुझाउँछन्।

"उनीहरूसँग नियमित संवाद गर्ने, गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने र आवश्यक छलफल गर्ने संयन्त्र सरकार, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले विकास गर्नुपर्छ," उनले भने।

यद्यपि निश्चित समुदायमा कुन स्थानीय नेताको प्रभाव छ भन्नेबारे सुरक्षा निकाय पूर्णतः अनभिज्ञ रहेको आफूलाई नलाग्ने सिलवालको भनाइ छ। "त्यसले नै यस्ता परिस्थितिलाई सम्हालेर लैजान्छ।"

मुस्लिम आयोगका अली पनि तराई-मधेशका कतिपय क्षेत्रमा राज्यले निगरानी गर्नु पर्ने बताउँछन्। "कुनै पनि धर्मले अर्कोलाई मर्का पार्न भन्दैन। लामो समयदेखि सहअस्तित्वको अभ्यास रहँदै आएको छ। कहिँकतै घुसपैठ भएको छ भने केलाइनुपर्छ।"

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली भने पहिलेका तुलनामा यस्ता विषयमा अनावश्यक राजनीति हुन थालेको महसुस गर्छन्। दीर्घकालीन हल नखोजिए सामाजिक सद्भावतर्फका सर्वपक्षीय संकल्पहरू 'देखावटी' मात्रै हुने जोखिम रहने उनको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, "तत्कालको मात्रै समाधान हेरियो भने प्रणाली नै खलबलिँदै जान्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।