पूर्वाधारका काम अड्किने र सुस्त हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सोचेका उपाय

ठूला परियोजनामा हुने गरेको ढिलाइ अन्त्य गर्ने र त्यसका कारकका रूपमा देखापर्ने विवादहरू छिटै सुल्झाउने गरी एउटा 'सहजीकरण ऐन' एवं 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण'का लागि काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

खास गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामै त्यस्तो समस्या देखा पर्दा सर्वसाधारणले लामो समय सास्ती भोग्ने गरेका पाइन्छन्।

त्यसबाहेक मोटो रकममा बढ्ने लागत र त्यसबाट हुने आम्दानीको मार अर्को पेचिलो विषयका रूपमा रहेको बताइन्छ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले १० वर्षका लागि भनेर त्यस्तो 'सनसेट ल' ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।

"पाँच वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खोजिरहेको रास्वपा सरकारले द्रुत गतिमा पूर्वाधार नबनाईकन वा उच्च पुँजीगत खर्च नगरीकन त्यस लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन," रास्वपाकै तर्फबाट सांसद निर्वाचित गजुरेलले बीबीसीसँग भने।

"यसखाले कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा बाधा देखिएका अन्य ऐनका कुरा निष्क्रिय हुन्छन् र पूर्वाधारका काम द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छन्।"

कस्तो कानुन?

प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्य राखिएको भनिएको 'विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन' नाम दिइएको कानुनको मस्यौदामा राय दिन हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा रहेको एक समितिले काम गरिरहेको छ।

विसं २०८० सालमै मस्यौदा गरिएको यस कानुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसहित सरोकारवाला मन्त्रालय एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले थप काम गरेका थिए।

"हाम्रा वन, वातावरण, खरिद, गुठी, जग्गा प्राप्तिजस्ता विभिन्न विषयका ऐनहरू पर्याप्त नै छन्। तिनका एक-दुई प्रावधानहरू मात्रै विकास निर्माणमा बाधा-व्यवधान भएका हुन्। त्यसमा यस सरकारले केही मिलाउने काम गरिसक्यो" योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले भने।

"केही व्यावहारिक कुराहरूलाई यसले सम्बोधन गर्छ। समयमै निर्णय नगरिदिने, कसैले समयमै अनुमति नदिनेजस्ता कुराहरू भइरहेका हुन्। ढुङ्गा-गिटीको उपलब्धता, रूख काट्ने काम, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कुराहरूको स्वीकृति ढिलो गरी भइरहेको कुरा व्यावहारिक यथार्थ हो।"

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्देशक समिति

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाका अनुसार उक्त कानुनको मस्यौदामा दुई वटा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

एउटा मन्त्रालय स्तरमा र अर्को प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ।

कुनै निकायले तोकिएको समयभित्र आफ्नो जिम्मेवारीका काम नगरे त्यहाँ दण्ड, सजाय गर्दै ती निर्देशक समितिले सोझै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थापा बताउँछन्।

उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउँदा धेरै हदसम्म ती कुरा प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्नैपर्ने हुने थापा बताउँछन्।

"तल्लो तहबाट यसको निकास नहुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नैपर्ने देखियो। जस्तो कि वन मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरिदिए त्यसको अर्को विकल्प भएन," थापा भन्छन्।

हाल लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिएका तीन वटा परियोजनाहरूको काम 'बिनाकारण' रोकिएको उदाहरण दिँदै त्यस्ता 'व्यावहारिक उल्झन' सुल्झाउने अधिकारसहितका व्यवस्था तयारी गरिराखिएको नयाँ कानुन उपयोगी हुने थापा बताउँछन्।

उनले उक्त कानुन राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजना एवं सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित परियोजनाका लागि उपयोगी हुने बताउँछन्।

"मौजुदा कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै कसैले नटेरेर त कसैले डराएर नगर्ने निर्णयका हकमा यसले बाटो खोल्ने छ," थापा भन्छन्।

"यसले खासै धेरै नयाँ प्रावधान थप्ने भन्दा पनि व्यवहारजन्य कुरा नियन्त्रण गर्न मात्र खोजेको हो।"

पूर्वाधार न्यायाधिकरण किन?

उक्त सहजीकरण कानुनमा नसमेटिएको तर पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन खोजिएको अर्को विषय यतिखेर पूर्वाधार न्यायाधिकरणको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले न्यायालयमा विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू अलग्गै प्राथमिकतामा पर्न नसकिरहेको अवस्थामा आफूहरूले पहिल्यैदेखि त्यस्तो न्यायाधिकरणको 'माग' गरेको बताउँछन्।

"यसो गर्दा विशेषज्ञ न्यायाधीशहरूको कुरा पनि हुन आउँछ र समस्याहरू तीव्र गतिमा निरूपण हुन पाउँछन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले भने।

"ठेक्काका विवादहरू समयमै सुल्झन सके भने पनि काम ढिलो हुन पाउँदैन।"

"पूर्वाधारका समस्या आउनासाथ ती अदालत पुग्ने र त्यहाँको लामो प्रक्रिया झेल्ने भएकाले त्यस्तो संस्थाको महसुस पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने गरेको छ," विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले भने।

"नदीजन्य विषय, मूल्यवृद्धि, म्याद थप, वनजस्ता विषयमा उठ्ने समस्याको त्यसले समग्रतामा समाधान दिने छ।"

उनले एउटा उदाहरण दिँदै ईआईए भइसकेर त्यसमा रूख कटानका कुरा प्रस्ट पारिँदा पनि त्यसलाई विभिन्न चरणमा विवादका रूपमा उठाइने अवस्था हुने गरेको बताउँछन्। "अनि पूरक ईआईए गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको हुन्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।