ट्रम्प म्हणाले, रविवारी करारावर होणार सह्या, इराणनं मात्र वेळेबाबत दिलं 'हे' उत्तर

पर्शियन आखातातील संघर्ष सोडवण्याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की, दोन्ही बाजू रविवारी, म्हणजेच आज एका करारावर स्वाक्षरी करतील.

मात्र, स्वाक्षरीसाठी अद्याप कोणतीही निश्चित वेळ ठरलेली नाही, असं इराणनं म्हटलेलं आहे.

इराणच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी शनिवारी सांगितलं की, अमेरिकेसोबत करार करण्याबाबतची वेळ अद्याप निश्चित झालेली नाही.

एका निवेदनात त्यांनी म्हटलं की, "सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या नेमक्या योग्य वेळेसाठी आम्हाला वाट पाहावी लागेल."

त्यांनी सांगितलं की, करारावर रविवारी स्वाक्षरी होणार नाही. "तरीही, आगामी काळात ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समोरील पक्षाच्या भूमिकेतील विसंगती पाहता, या प्रक्रियेबाबत कोणतीही विधानं करताना आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे," असंही ते म्हणाले.

मात्र, बघाई यांच्या विधानानंतर अवघ्या काही तासांतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये लिहिलं की, "हा करार उद्या (रविवारी) स्वाक्षरीसाठी सज्ज आहे आणि त्यावर स्वाक्षरी होताच होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली होईल."

इराणच्या समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याकडे निर्देश करत ट्रम्प म्हणाले की, "योग्य वेळी, जेव्हा सर्व काही शांत असेल, तेव्हा आम्ही तिथं जाऊ आणि ती 'न्यूक्लिअर डस्ट' हस्तगत करू."

या प्रक्रियेत मध्यस्थाची महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानने शनिवारी असंही सांगितलं की, हा करार पुढील 24 तासांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे तसेच दोन्ही देश 'इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षऱ्यांची तयारी' करत आहेत.

होर्मुझ सुरू होणार, निर्बंध हटणार? इराण-अमेरिका डीलमधले महत्त्वाचे मुद्दे

अमेरिकेसोबत इराणमधील संघर्ष संपवण्यासाठीचा करार जवळपास अंतिम टप्प्यात असून यामध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचाही समावेश आहे, असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अराघची यांनी सांगितलं आहे.

त्यांनी इराणच्या सरकारी टीव्हीला सांगितलं, या करारामध्ये अमेरिकेने इराणवर घातलेली नाकेबंदीची कारवाई उठवण्याचाही समावेश आहे. मात्र इराणच्या अणुकार्यक्रमावर चर्चा नंतर सुरू होईल.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही या करारातील काही बाबींची पुष्टी केली असून, इराणने आपली जबाबदारी पूर्ण केल्यानंतरच त्याला आर्थिक सवलती दिल्या जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हा संघर्ष 28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांपासून सुरू झाला होता.

त्यानंतर इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या आखाती भागातील सहयोगी देशांवर हल्ले केले तसेच जगातील तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी महत्त्वाची असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केलं आहे.

एप्रिलमध्ये शस्त्रसंधी करार मान्य झाल्यानंतरही अमेरिका आणि इराणमध्ये अधूनमधून चकमकी सुरू राहिल्या. याच आठवड्यात दोन्ही बाजूंनी प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यांच्या दोन फेऱ्या झाल्या.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी सांगितलं की त्यांनी नियोजित हल्ले थांबवले, कारण चर्चेत "महत्त्वपूर्ण तोडगा" निघाला असून करार लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवारी इराणी माध्यमांनी 14 मुद्द्यांच्या कथित कराराचा तपशील प्रसिद्ध केला. मात्र ट्रम्प यांनी या मसुद्याचा "सत्याशी काहीही संबंध नाही" असं सांगितलं होतं.

तर काही तासांनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील परस्पर सामंजस्य करार (MOU) मान्य झाला असून अंतिम प्रक्रिया सुरू आहे, असं पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सांगितलं होतं.

अराघची म्हणाले, या कराराबाबत इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमध्ये समर्थन आणि विरोध दोन्ही आहेत. अंतिम सामूहिक निर्णय अद्याप झालेला नाही.

"सध्या आपण वाट पाहिली पाहिजे. मंजुरी मिळाल्यास हा करार दूरस्थ पद्धतीने स्वाक्षरीसाठी पुढे जाईल," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

या चर्चेत इस्रायल सहभागी नाही. या वाटाघाटींचा उद्देश शस्त्रसंधी वाढवणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करणे हा आहे.

पाश्चिमात्य देशांनी अनेक दशकांपासून इराणवर अण्वस्त्र तयार करण्याचा आरोप केला आहे तर इराणने हा कार्यक्रम वीजनिर्मिती आणि संशोधनासाठी असल्याचं सांगत हे आरोप फेटाळले आहेत.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा करार लागू झाला तर होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होईल आणि त्याच्या बदल्यात अमेरिका इराणी जहाजांवरील नाकेबंदी हटवेल. या उपाययोजना जवळपास त्वरित लागू होतील.

यानंतर 60 दिवसांची चर्चा होईल, या चर्चेत इराणकडे असलेल्या समृद्ध युरेनियमवर (एनरिच्ड युरेनियम) लक्ष केंद्रित केलं जाईल.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हे सर्व साहित्य जागेवरच नष्ट करून नंतर देशातून बाहेर काढलं जाईल. मात्र त्याची नेमकी प्रक्रिया अद्याप निश्चित झालेली नाही.

आर्थिक बाबतीत, इराणला आधी कोणतीही आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संकेत अमेरिकेनं दिला आहे. याऐवजी टप्प्याटप्प्याने निर्बंध उठवून इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेत पुन्हा समाविष्ट केलं जाईल.

या करारानुसार इराणने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह सारख्या संघटनांना निधी देणं थांबवावं लागेल. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा करार विश्वासावर नव्हे तर कृतीवर आधारित आहे.

इराणने करारातील अटींची अंमलबजावणी केल्याची पुष्टी झाल्यानंतरच त्याला आर्थिक लाभ दिले जातील.

अमेरिका, इराण, पाकिस्तान आणि कतार यांसारख्या मध्यस्थ देशांमध्ये सावध असा आशावाद आहे.

मात्र अंतिम करार होण्यासाठी अजून काही काळ बाकी आहे. मागील काही महिन्यांत अशा कराराच्या शक्यता निर्माण झाल्या होत्या, पण शेवटच्या टप्प्यात त्या निष्फळ ठरल्या.

अमेरिकन प्रशासनानुसार यावेळी फरक असा आहे की कराराबाबत अधिक पारदर्शकता आणि आशावाद दिसत आहे.

अराघची यांनी सांगितलं की "चर्चेचे अंतिम टप्पे पूर्ण होताच हा करार स्वाक्षरीसाठी तयार होईल. हे काही दिवसांत होऊ शकतं. मला खूप आशा आहे."

त्यांनी सांगितलं की MOU मधील पहिला मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने इराणवरील नौदल नाकेबंदी हटवणे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत ते म्हणाले, तिच्या व्यवस्थापनाची पद्धत आता पूर्वीसारखी राहणार नाही. इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर तेथून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारण्याची भूमिका घेतली होती, तर अमेरिका सर्व जहाजांना मुक्त प्रवेश असावा अशी भूमिका घेत आहे.

या करारात इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील संघर्ष संपवण्याचाही विचार आहे. मात्र अमेरिकेच्या आधीच्या अहवालांनुसार लेबनॉन या कराराचा भाग नसू शकतो, असंही इराणच्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

तर हिजबुल्लाह उत्तरेकडील इस्रायलवर हल्ले सुरू ठेवले तर त्याविरोधात कारवाई केली जाईल, असा इशारा इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी दिला,

(गॅरी ओडॉनह्यू, ऑलिव्हिया आयर्लंड, जारोस्लाव्ह लुकीव्ह यांच्यासह व्हाईट हाऊस प्रतिनिधी बर्न्ड डेबुशमान यांच्या अतिरिक्त वार्तांकनासह)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)