चौकश्या, समित्या, कायदे; सर्व झालं, तरीही पेपर फुटणं थांबत का नाही?

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अनेक आठवड्यांच्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एका सोशल मीडिया पोस्टद्वारे राजीनाम्याची घोषणा केली. दिल्लीतील जंतर मंतरवर अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) आणि देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी हा राजीनामा दिला.

परीक्षा प्रक्रियेमध्ये जबाबदारी निश्चित असावी, पेपरफुटीप्रकरणी कारवाई व्हावी आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये म्हणून ठोस उपाययोजना कराव्या अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

पण, हा राजीनामा झाल्यानंतरही खरंच काही फरक पडेल का? आता तरी पेपर लीक होणं थांबेल का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

2021 ते 2026 दरम्यानच्या काळात वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा, शिक्षक भरती परीक्षा, पोलीस भरती परीक्षा किंवा अगदी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा असो अशा अनेक मोठ्या परीक्षा पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे गाजल्या.

त्याचा परिणाम लाखो उमेदवारांवर झाला. अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या, अनेकांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आणि पेपरफुटी प्रकरणी अनेक लोकांना अटकही करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजता व्हीडिओद्वारे,"पेपरफुटी ही लहान गोष्ट नाही. यामुळे लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास होत आहे," असं म्हटलं.

पंतप्रधान मोदींनी गुरुवारी निवेदनात कायदा अधिक कडक करणे, जलदगती न्यायालयाची स्थापन करणं आणि या संदर्भात नवीन यंत्रणा तयार करण्याबद्दलही माहिती दिली.

ही काही पहिली वेळ नाही

मोदी सरकारनं सार्वजनिक परीक्षांमधील संघटित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज आहे, असं 2024 मध्ये म्हटलं होतं. यानंतर संसदेत सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा, 2024 संमत झाला.

सरकारनं संसदेत म्हटलं की, यामुळे प्रश्नपत्रिका फुटण्याला आळा बसणे आणि परीक्षा माफियांचा सामना करण्यासाठी हा कायदा मजबूत आधार राहील. यामुळं दोषी आढळलेल्यांवर कठोर कारवाई होईल आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास मदत होईल.

पण दोन वर्षांनंतर देशासमोर पुन्हा तसाच प्रश्न उभा आहे. प्रश्नपत्रिका फुटणे आणि परीक्षांमधील गैरप्रकार कधी थांबणार?

प्रमुख राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय प्रवेश आणि भरती परीक्षांमध्ये 2021 ते 2026 दरम्यान उघडकीस आलेली पेपरफुटी आणि परीक्षेतील अनियमिततेची प्रकरणं आणि त्यानंतर झालेले तपास, स्थापन केलेल्या समित्या तसंच राबविलेल्या सुधारणा यांचा विचार केल्यास काही तथ्यं समोर येतात.

तपासातून एक विशिष्ट पद्धत समोर येते. जवळपास प्रत्येक मोठ्या वादामुळं तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये, तपास रद्द करण्यात आले, नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि काही प्रकरणांमध्ये तर कायदेही बदलण्यात आले आहेत.

पण, सद्यस्थितीवरून असं दिसून येतं की, एकतर चौकशीनंतर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही किंवा समित्यांनी दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली नाही.

2021 ते 2026 दरम्यान किती परीक्षा ठरल्या वादग्रस्त?

सार्वजनिक माध्यमांतून समोर आलेल्या वृत्तांचा आढावा घेतल्यानंतर समोर आलेल्या आकड्यानुसार 2021 ते 2026 दरम्यान किमान 50 परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि अनियमिततेचे आरोप झाले होते.

राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षा, लोकसेवा आयोग, पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि इतर सरकारी भरती परीक्षांचा समावेश आहे.

या प्रकरणांवरून आणखी एक बाब दिसून येते, ती म्हणजे प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे आणि परीक्षेतील अनियमिततेचे आरोप हे केवळ एका वर्षापुरते किंवा परीक्षेच्या प्रकारापुरते मर्यादित नाही. तर 2022 आणि 2024 मध्ये तर सर्वाधिक 11-11 परीक्षा वादात अडकल्या.

2021 मध्ये अशी 10 प्रकरणं नोंदवली गेली, तर 2023 मध्ये नऊ, 2025 मध्ये सहा आणि 2026 मध्ये आतापर्यंत चार परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा संबंधित अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत.

राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटी किंवा संबंधित अनियमिततेच्या आरोपांमुळे लाखो उमेदवारांना फटका बसला आहे. काही परीक्षा रद्द करण्यात आल्या, काहींचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये तपास अजूनही सुरू आहे.

नीट-यूजी 2021

किती उमेदवार?

नीट-यूजी 2021 साठी सुमारे 16.14 लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. यापैकी सुमारे 15.44 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले.

काय झालं?

सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेदरम्यान, राजस्थानमधील जयपूर येथील एका परीक्षा केंद्रातून प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे वृत्त समोर आले.

परीक्षा केंद्रातून प्रश्नपत्रिकेचे फोटो मोबाईल फोनद्वारे पाठवण्यात आल्या, असा आरोप जयपूर पोलिसांनी केला.

हे फोटो व्हॉट्सॲपद्वारे शेअर करून प्रश्न सोडवण्यात आले. पोलिसांच्या मते, यासाठी उमेदवाराबरोबर 35 लाख रुपयांचा व्यवहार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले होते.

काय कारवाई झाली?

राजस्थान पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. प्राथमिक कारवाईत एक उमेदवार, एक पर्यवेक्षक आणि परीक्षा केंद्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यासह आठ जणांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल करून पुढील तपास सुरू ठेवण्यात आला.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

हे प्रकरण एकाच स्थानिक केंद्रापुरतं मर्यादित असल्याचं समजलं गेलं. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने (NTA) देशभरातील परीक्षा रद्द केली नाही आणि नियोजनानुसार निकाल जाहीर झाला.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, कोणत्याही वरिष्ठ तपासणी अधिकाऱ्याला दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.

नीट-यूजी 2024

किती उमेदवार?

सुमारे 24 लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी अंदाजे 23.33 लाख उमेदवार परीक्षेला बसले.

काय झालं?

5 मे 2024 रोजी झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर, सवलतीचे गुण, असामान्यपणे वाढलेले सर्वोच्च गुण आणि प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांवरून देशव्यापी वाद निर्माण झाला.

बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOU) पाटणा येथील कथित प्रश्नपत्रिका फुटीचा तपास सुरू केला. या तपासात नंतर झारखंडमधील हजारीबागसह इतर ठिकाणांशीही याचे संभाव्य संबंध असल्याचे उघड झाले. हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे ठरले.

काय कारवाई झाली?

बिहारच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने प्राथमिक तपास केला. नंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. सीबीआयने अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकले, असंख्य आरोपींना अटक केली आणि या प्रकरणात अनेक आरोपपत्रे दाखल केली. या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातही सविस्तर सुनावणी झाली.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात नीट-यूजी परीक्षा पुन्हा घेण्यास नकार दिला. उपलब्ध माहितीच्या आधारे परीक्षा पूर्णपणे रद्द करणे योग्य ठरणार नाही, असं न्यायालयानं मान्य केलं.

वेळेच्या मर्यादेमुळं 1,563 उमेदवारांना दिलेले सवलतीचे गुण (ग्रेस मार्क्स) रद्द करण्यात आले. या उमेदवारांना पुन्हा परीक्षा देण्याचा पर्याय देण्यात आला आणि त्यानंतर सुधारित निकाल जाहीर करण्यात आले.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

या प्रकरणी सीबीआयचा तपास सुरू आहे. अनेक आरोपपत्रे दाखल केली असून विविध न्यायालयांमध्ये खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे.

मात्र, या प्रकरणात अद्याप अंतिम निकाल लागलेला नाही. मुख्य आरोपी मानल्या जात असलेल्या संजीव कुमार उर्फ ​​संजीव मुखिया यांच्याबाबत सीबीआयने म्हटलं आहे की, प्रश्नपत्रिकेच्या चोरीत किंवा वितरणात त्यांचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा तपासात आढळलेला नाही.

यूजीसी-नेट 2024

किती उमेदवार?

देशभरातील 317 शहरांमध्ये 18 जून 2024 रोजी झालेल्या परीक्षेला सुमारे 9.08 लाख उमेदवार बसले होते.

काय झालं?

शिक्षण मंत्रालयाने 18 जून 2024 रोजी, परीक्षा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी UGC-NET रद्द केली .

मंत्रालयाने म्हटले की, गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीवरून, असं समोर आलं की परीक्षेमध्ये काहीतरी चुकीचे घडू शकते. त्याच आधारावर, तपास रद्द करण्यात आला आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले.

काय कारवाई झाली?

तपासादरम्यान टेलिग्राम चॅनेल आणि सोशल मीडियावर प्रसारित होत असलेल्या कथित प्रश्नपत्रिकेसह डिजिटल पुराव्यांची फॉरेन्सिक तपासणी केली. त्यानंतर सीबीआयने असा निष्कर्ष काढला की, प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या संशयावरून डिजिटल मजकुरात फेरफार करण्यात आली होती. त्यामुळे, परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा नव्हता.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यात आली. नंतर UGC-NET परीक्षा 21 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2024 दरम्यान संगणक-आधारित चाचणी म्हणून पुन्हा आयोजित करण्यात आली.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

सीबीआयने तपास पूर्ण करून न्यायालयात अंतिम अहवाल दाखल केला. त्यात परीक्षेपूर्वी संघटितपणे पेपरफुटी झाल्याचा पुरेसा पुरावा त्यांना आढळला नाही, असे म्हटले आहे .

मात्र, 2026 मध्ये दिल्लीतील एका न्यायालयाने या क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सीबीआयकडून उत्तर मागवले. त्यामुळे, या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही.

नीट-पीजी 2024

किती उमेदवार?

नीट-पीजी 2024 साठी सुमारे 2.28 लाख उमेदवारांना प्रवेशपत्रं जारी करण्यात आली.

काय झालं?

नीट-पीजी परीक्षा 23 जून 2024 रोजी होणार होती. परंतु परीक्षेच्या एक दिवस आधी, 22 जूनच्या रात्री केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ती पुढे ढकलली.

मंत्रालयानं म्हटलं की, काही स्पर्धा परीक्षांच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यामुळे, परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक होते. सरकारने या निर्णयाला एक खबरदारीचा उपाय म्हटले.

काय कारवाई झाली?

परीक्षा स्थगित केल्यानंतर, राष्ट्रीय वैद्यकीय परीक्षा मंडळाने (NBEMS) परीक्षा प्रक्रियेची पाहणी केली आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केली.

नंतर एक सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या, त्यात दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेणे, पाळत वाढवणे, एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापन करणे, भरारी पथके तैनात करणे आणि सोशल मीडियावर लक्ष ठेवणे यांचा समावेश होता.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

23 जून रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. नंतर, सुधारित वेळापत्रकानुसार 11 ऑगस्ट 2024 रोजी देशभरात ही परीक्षा घेण्यात आली.

नीट-यूजी 2026

किती उमेदवार?

या परीक्षेला सुमारे 22 लाख विद्यार्थी बसले होते.

काय झालं?

परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप समोर आले. अनेक राज्यांमधील विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निदर्शने केली.

काय कारवाई झाली?

केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला.

अनेक राज्यांमध्ये छापे टाकून अटकसत्र राबवण्यात आलं. सरकारने जलदगती न्यायालयं आणि पेपरफुटी प्रकरणांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे नवीन विधेयक जाहीर केले.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

NTA ने परीक्षा रद्द करून उमेदवारांसाठी पुन्हा परीक्षा घेतली.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

सीबीआयचा तपास सुरू आहे. अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास विविध राज्यांमध्ये सुरू आहे. अंतिम न्यायालयीन निकाल प्रलंबित आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील प्रवेश परीक्षांव्यतिरिक्त, राज्य लोकसेवा आयोग (PSCs) आणि इतर नागरी सेवा भरती परीक्षांमध्येही 2021-26 दरम्यान प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आणि परीक्षेतील अनियमिततेचे आरोप झाले.

अनेक राज्यांमध्ये परीक्षा रद्द करण्यात आल्या, बऱ्याच परीक्षांचे वेळापत्रक बदलण्यात आले आणि काही प्रकरणांची सीबीआयने चौकशी केली.

बीपीएससी 67 वी संयुक्त परीक्षा (2022)

किती उमेदवार?

सुमारे सहा लाख.

काय झालं?

8 मे 2022 रोजी झालेल्या प्राथमिक परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप समोर आले. सोशल मीडियावर प्रश्नपत्रिका व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.

काय कारवाई झाली?

बिहार लोकसेवा आयोगाने चौकशीचे आदेश दिले. आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओयू) गुन्हा दाखल करून अनेक लोकांना अटक केली.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

संपूर्ण प्राथमिक परीक्षा रद्द करण्यात आली. नंतर फेरपरीक्षा घेण्यात आली .

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.

अरुणाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग (APPSC) सहाय्यक अभियंता भरती (2022)

किती उमेदवार?

शेकडो उमेदवार.

काय झालं?

भरती परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप समोर आले. तपासात भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे आरोपही उघडकीस आले.

काय कारवाई झाली?

सीबीआयकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि आयोगाच्या माजी अधिकाऱ्यांसह अनेक व्यक्तींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

एपीपीएससीने संपूर्ण भरती परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

छत्तीसगड लोकसेवा आयोग (CGPSC) राज्य सेवा परीक्षा (2021)

किती उमेदवार?

प्राथमिक परीक्षेत सुमारे 1.29 लाख उमेदवार बसले होते.

काय झालं?

भरती प्रक्रियेत वशिलेबाजी आणि अनियमिततेचे आरोप झाले. नंतर सीबीआयने आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि इतर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना आणि निवडलेल्या उमेदवारांना फायदा व्हावा यासाठी कागदपत्रे लीक केली होती, असा आरोप केला. निवड प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आला होता.

काय कारवाई झाली?

राज्य सरकारनं तपास सीबीआयकडे सोपवला. सीबीआयने माजी अध्यक्ष, आयोगाचे अधिकारी आणि अनेक निवडक उमेदवारांसह अनेक व्यक्तींना अटक करून त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

भरती प्रक्रिया वादात सापडली. निवड यादीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. काही नियुक्त्या रखडल्या. नंतर, न्यायालयाने तपासाशी संबंधित नसलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले आहे. अनेक आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून, खटल्याची सुनावणी प्रलंबित आहे. काही बाबींवर तपास आणि न्यायालयीन कार्यवाही अजूनही सुरू आहे.

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (UPPSC) आरओ/एआरओ भरती परीक्षा (2023)

किती उमेदवार?

सुमारे 10.76 लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती.

काय झालं?

11 फेब्रुवारी 2024 रोजी झालेल्या प्राथमिक परीक्षेनंतर प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे आरोप समोर आले. परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी प्रयागराजसह अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी आंदोलन केले.

काय कारवाई झाली?

उत्तर प्रदेश सरकारने तपास विशेष कृती दलाकडे (एसटीएफ) सोपवला. तपासादरम्यान अनेक लोकांना अटक करण्यात आली. नंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुद्धा या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

राज्य सरकारने प्राथमिक परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. नंतर सुधारित वेळापत्रकानुसार परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्यात आली.

एसटीएफने आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीदेखील मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास करत असून, त्यांनी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत.

झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (जेएसएससी) सीजीएल भरती परीक्षा (2023)

किती उमेदवार?

सुमारे 6.5 लाख उमेदवारांनी नोंदणी केली होती, त्यापैकी 3 लाखांहून अधिक उमेदवार परीक्षेला बसले.

काय झालं?

सप्टेंबर 2024 मध्ये परीक्षा झाल्यानंतर पेपरफुटीचे आरोप समोर आले. उमेदवारांनी निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करत झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

काय कारवाई झाली?

उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. एसआयटीने अनेक लोकांना अटक करून तपास सुरू केला.

परीक्षेवर काय परिणाम झाला?

उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर करण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली. नंतर, न्यायालयाने निकाल जाहीर करण्यास आणि नियुक्ती प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिली.

प्रकरणाची सध्याची स्थिती?

एसआयटीचा तपास सुरू आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळून लावली आणि एसआयटीला तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. आतापर्यंतच्या तपासात संघटित प्रश्नपत्रिका गळतीचे पुरेसे पुरावे आढळलेले नाहीत. तथापि, प्रश्नपत्रिका देण्याच्या नावाखाली उमेदवारांकडून कथितरित्या पैसे उकळल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.

पोलीस भरती परीक्षा: वेगवेगळी राज्ये, एकच पॅटर्न

2021 ते 2026 दरम्यान नियोजित असलेल्या किमान आठ प्रमुख पोलीस भरती परीक्षाही वादात सापडल्या होत्या.

यामध्ये हरियाणा कर्मचारी निवड आयोग पोलीस कॉन्स्टेबल भरती, राजस्थान पोलीस उपनिरीक्षक (SI) आणि कॉन्स्टेबल भरती, कर्नाटक पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) भरती, हिमाचल प्रदेश पोलीस कॉन्स्टेबल भरती, बिहार पोलीस कॉन्स्टेबल भरती, उत्तर प्रदेश पोलीस कॉन्स्टेबल भरती आणि झारखंड उत्पादन शुल्क कॉन्स्टेबल भरती यांचा समावेश आहे.

यापैकी काही प्रकरणांमध्ये, परीक्षा रद्द करून त्या पुन्हा आयोजित करण्यात आल्या. इतर प्रकरणांमध्ये, भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली.

बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, विशेष तपास पथके (एसआयटी), विशेष कृती दल (एसटीएफ), राज्य पोलीस किंवा केंद्रीय यंत्रणांमार्फत तपास करण्यात आला. अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने अटकसत्रही करण्यात आले.

शिक्षक भरती परीक्षाही वादात

गेल्या सहा वर्षांत शिक्षक भरती आणि पात्रता परीक्षाही वारंवार वादात सापडल्या आहेत. 2021 ते 2026 दरम्यान झालेल्या किमान आठ प्रमुख परीक्षांमध्ये पेपरफुटी किंवा परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत.

यामध्ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता चाचणी (यूपी-टीईटी), राजस्थान आरईईटी, बिहार शिक्षक भरती परीक्षा (टीआरई 3.0), उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगामार्फत सहायक प्राध्यापक भरती, महाराष्ट्र टीईटी, हरियाणा शिक्षक पात्रता चाचणी, हरियाणा ग्राम सचिव भरती परीक्षा आणि तामिळनाडूमधील काही भरती परीक्षांचा समावेश आहे.

चौकशी, अटक आणि फेरतपासणी हा तत्काळ प्रतिसाद होता. पण सरकारांनी हेही ओळखले होते की, ही समस्या केवळ एकाच परीक्षेपुरती मर्यादित नव्हती.

यामुळेच, वेगवेगळ्या वेळी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी परीक्षा पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी समित्या आणि आयोग स्थापन केले आहेत. प्रश्न असा आहे की, या समित्यांच्या शिफारशींचे काय झाले?

प्रत्येक मोठ्या पेपरलीक नंतर सरकारांनी काय केले?

गेल्या सहा वर्षांत उघडकीस आलेल्या जवळपास प्रत्येक मोठ्या पेपरलीकनंतर सरकारांची पहिली प्रतिक्रिया चौकशीचे आदेश देण्याचीच राहिली आहे.

राज्य पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा, विशेष तपास पथक (एसआयटी), विशेष कृती दल (एसटीएफ), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) यांनी वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास केला.

याव्यतिरिक्त, परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी ओळखण्याच्या आणि भविष्यासाठी सुधारणा सुचवण्याच्या उद्देशाने 2021-26 या वर्षांदरम्यान एकूण चार तज्ज्ञ समित्याही स्थापन करण्यात आल्या.

पहिली समिती: जस्टीस विजय कुमार व्यास समिती

जानेवारी 2022 मध्ये झालेल्या REET-2021 पेपरफुटी प्रकरणानंतर, राजस्थान सरकारनं राजस्थान उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विजय कुमार व्यास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली .

राज्यातील भरती परीक्षांच्या संपूर्ण प्रणालीचा आढावा घेण्याची आणि भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी सूचना देण्याची जबाबदारी समितीला देण्यात आली होती.

समितीने प्रश्नपत्रिकांची छपाई, सुरक्षित वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे निरीक्षण, उत्तरपत्रिकांची सुरक्षा आणि परीक्षा प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर या संदर्भात अनेक शिफारसी केल्या. तसेच, भरती परीक्षांसाठी अधिक मजबूत सुरक्षा नियमावली विकसित करण्याची शिफारस देखील केली.

काय अंमलबजावणी झाली?

सरकारने भरती परीक्षा प्रक्रियेत काही बदल केले, परंतु समितीच्या सर्व शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली की नाही? किंवा त्यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले गेले की नाही?

हे सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून स्पष्टपणे दिसून येत नाही. या वर्षीच्या नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी राजस्थानमधील अनेक भागांची चौकशी सुरू आहे.

दुसरी समिती: न्या. राजेंद्र कुमार वर्मा आयोग

2023 मध्ये मध्य प्रदेश पटवारी (तलाठी) भरती परीक्षेसंदर्भात झालेल्या वादानंतर, राज्य सरकारनं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला .

निकाल जाहीर होताच भरती परीक्षेत अनियमिततेचे अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले. गुणवत्ता यादीतील दहा गुणवंतांपैकी सात जणांचे परीक्षा केंद्र एकच होते.

हे महाविद्यालय भिंडचे तत्कालीन भाजप आमदार संजीवकुमार कुशवाह यांचे आहे.

आयोगाचा उद्देश परीक्षा पद्धतीत व्यापक सुधारणा सुचवण्याचा नव्हता. त्याची व्याप्ती पटवारी भरती परीक्षेतील अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यापुरती मर्यादित होती.

आयोगाला काय आढळले?

आयोगाने अहवालात म्हटले की, एकाच परीक्षा केंद्रावरील असामान्य निकालांच्या आधारावर संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकत नाही. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, आयोगाने संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची शिफारस केली नाही.

पुढे काय घडलं?

राज्य सरकारनं आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आणि भरती प्रक्रिया पुढे सरकली.

तिसरी समिती : डॉ. के. राधाकृष्णन समितीद्वारे राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालीचा आढावा

जून 2024 मध्ये झालेल्या नीट-यूजी परीक्षेसंदर्भातील वादानंतर, केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली.

ही समिती पूर्वीच्या समित्यांपेक्षा वेगळी होती. राजस्थान समितीची व्याप्ती एका राज्यातील भरती परीक्षांपुरती मर्यादित होती आणि मध्य प्रदेश आयोगाने एका विशिष्ट भरती विवादाची चौकशी केली होती, तर राधाकृष्णन समितीला देशभरातील सार्वजनिक परीक्षा प्रणालीचा आढावा घेण्याचे आणि सुधारणा सुचवण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.

समितीने आपल्या अहवालात 101 शिफारसी केल्या आहेत , ज्यामध्ये राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) प्रशासकीय रचनेत बदल, राज्यांसोबत उत्तम समन्वय, आधार-आधारित ओळख पडताळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे संशयास्पद हालचाली शोधणे, परीक्षा केंद्रांवरील देखरेख अधिक मजबूत करणे, नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (SOPs) लागू करणे, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर समन्वय समित्या स्थापन करणे आणि प्रमुख परीक्षा टप्प्याटप्प्याने संगणक-आधारित प्रणालीकडे वळवणे यांचा समावेश आहे.

सरकारने यापैकी काही शिफारसींची अंमलबजावणी केली. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेमध्ये प्रशासकीय बदल करण्यात आले आणि सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 लागू करण्यात आला.

मात्र, समितीच्या सर्व 101 शिफारसींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली आहे की नाही? याची पुष्टी सार्वजनिक नोंदींमधून होत नाही.

सूचना आणि काही तांत्रिक सुरक्षा उपाय, विशेषतः संगणक-आधारित परीक्षांसंदर्भातील, पूर्णपणे लागू होण्यापूर्वीच, 2026 मध्ये NEET-UG शी संबंधित आणखी एक मोठा वाद निर्माण झाला.

जुलै 2026 मध्ये नीट-यूजी वादावरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला डॉ. के. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींवर झालेल्या प्रगतीबद्दलही विचारणा केली.

न्यायालयाने सरकारला राष्ट्रीय चाचणी संस्थेची प्रशासकीय रचना, तज्ञांची नियुक्ती, नवीन सुरक्षा उपाययोजना आणि इतर शिफारशींच्या अंमलबजावणीची स्थिती यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

चौथी समिती: राष्ट्रीय तांत्रिक समितीचा प्रस्ताव

फेब्रुवारी 2024 मध्ये सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) विधेयक सादर करताना, केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांसाठी राष्ट्रीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडला होता.

ही समिती ऑनलाइन आणि संगणक-आधारित परीक्षांसाठी सुरक्षित आयटी प्रणाली विकसित करणे, तांत्रिक मानके निश्चित करणे आणि परीक्षा सुरक्षेसाठी नियमावली तयार करण्याचे काम करेल, असं सरकारनं म्हटलं होतं.

पण सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होत नाही की, समितीची स्थापना केव्हा झाली? तिने कोणत्या शिफारसी केल्या? किंवा तिच्या कामाची प्रगती कशी झाली?

2021 ते 2026 दरम्यानच्या परीक्षा वादांनंतर चार प्रमुख समित्या आणि आयोग स्थापन करण्यात आले. यांपैकी, राष्ट्रीय तांत्रिक समितीने केवळ प्रस्ताव सादर केले, तर तिघांनी त्यांचे अहवाल किंवा निष्कर्ष सरकारांना सादर केले.

या तीन समित्यांची व्याप्ती वेगवेगळी होती. राजस्थान समितीने भरती परीक्षांसाठीच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. मध्य प्रदेश आयोगाने एका विशिष्ट भरती विवादावर लक्ष केंद्रित केले. केवळ डॉ. के. राधाकृष्णन समितीला देशभरातील सार्वजनिक परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचवण्याचे काम सोपवण्यात आले होते.

सरकारने राधाकृष्णन समितीच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी केली. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमध्ये प्रशासकीय बदल करण्यात आले. नवीन मानक कार्यपद्धती (SOPs) लागू करण्यात आल्या. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 लागू करण्यात आला.

परंतु उपलब्ध नोंदींमधून हे स्पष्ट होत नाही की, या समित्यांच्या किती शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली? किती प्रलंबित आहेत? कोणत्या सूचना वगळण्यात आल्या? आणि या सूचनांची अंमलबजावणी झाली की नाही? याचा काय परिणाम झाला? याचे कोणतेही स्वतंत्र मूल्यांकन सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही.

दरम्यान, देशाच्या विविध भागांमध्ये नवीन प्रवेश आणि भरती परीक्षा वादात अडकलेल्याच राहिल्या.

गेल्या सहा वर्षांत, पेपरफुटी आणि परीक्षेतील वादांनंतर तपास यंत्रणा बदलल्या आहेत. समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नवीन कायदा आणण्यात आला आहे आणि तपास प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आले आहेत. परंतु हे स्पष्टपणे सांगता येईल की, हे बदल पुरेसे नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असंही म्हटलं की, प्रत्येक वाद प्रकरणानंतर 'तात्पुरत्या' उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत आणि परीक्षा पद्धतीत कायमस्वरूपी संस्थात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. या सुधारणांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवली जाईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं.

आता दिल्लीतील विद्यार्थी आणि तरुणांचं आंदोलन आणि त्यानंतर वाढलेला संताप यानंतर सरकार आणखी कोणती पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन