भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत तथा सहायता प्रदानका लागि सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले विभिन्न निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
भोटेकोशी बाढीमा परी नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४ गरी ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड र सङ्गठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी २५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै मृतक कर्मचारीका परिवारका लागि कल्याण कोषको ऋण मिनाहा, सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कूलमा कक्षा १० सम्म सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट, आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने उसको योजना छ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल पाँच जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिने उसले जानकारी दिएको छ।
बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य र बाढीप्रभावित अवकाशप्राप्त कर्मचारीको मृत्यु वा घरबारविहीन भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ तथा घाइते भएको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने निर्णय भएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले तीनदेखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएका छन्।
नेपाल प्रहरीले बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम उपलब्ध हुने सेवासुविधाका अतिरिक्त राहतस्वरूप जनही १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै मृतक प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गर्ने, परिवारबाट इच्छुक एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सन्ततिलाई नेपाल प्रहरी स्कूलमा नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका टोलीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप विशेष भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ।
बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा नि :शुल्क उपचार र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाली सेनाले भने यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
