बालेनबारे विपक्षी विभाजित, माफी मगाउने कि 'आशय' बुझ्ने?

बालेन

तस्बिर स्रोत, RSS

Published
पढ्ने समय: ३ मिनेट

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावहरू राख्ने सम्भावित कार्यपालिका सार्वजनिक भएको छ।

तर विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको जबाफ खोज्दै एक सातादेखि अवरुद्ध पारेको बैठक चल्न देलान् भन्ने टुङ्गो छैन।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनका भनाइमा विपक्षी दलहरू संसद्मा बजेटसम्बन्धी छलफल एक दिन होइन, एक घण्टा पनि नरोकियोस् भन्ने चाहन्छन्।

उनले भने, "सत्तारुढ दलबाट सदन चलाउन र विपक्षी दलले उठाएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न विभिन्न विकल्पहरू आएका छन्, सकारात्मक आएका छन्।"

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सोमवार बिहान आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकको छलफलबारे त्यस्तो बताएका हुन्।

छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री वा अन्य मन्त्रीको तर्फबाट प्रस्ट पार्ने कुरा पनि आएको तर विपक्षीले नमानेको उनले जानकारी दिए।

सहमतितर्फ सकारात्मक पाइला?

बैठक

तस्बिर स्रोत, rss

उनले सकारात्मक विकल्पहरू आएको तर निष्कर्षमा नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए।

तर उनलाई बैठक सकारात्मक कसरी लाग्यो?

"प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेपछि अरूले सच्याएर त भएन, उहाँकै मुखबाट के भन्न खोजेको हो भन्ने सुन्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा भयो," नेता पुनले बीबीसीसँग भने, "कुरा नमिले पनि छलफल संवाद सुरु भएको छ, सकारात्मक मान्नुपर्छ।"

कार्यसूची

सत्ताधारी रास्वपाका नेता विपिनकुमार आचार्य थप छलफलले समाधान निकाल्ने बताए।

"सबैलाई सहज हुने गरी संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विन्दु सत्ता र प्रतिपक्षी दल बसेर नै पहिल्याउने हो," नेता आचार्यले बीबीसीसँग भने, "त्यसतर्फ जान संवाद सुरु भएको छ। यसले नै समाधान निकाल्छ।"

"नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ" भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूले संसद् चल्न दिएका छैनन्।

बालेनलाई माफी मगाउने कि प्रस्ट पार्न लगाउने?

हर्कराज राई

तस्बिर स्रोत, rss

विपक्षी सबै दलले प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसबारे संसद्मा जबाफ दिनुपर्ने र उनको उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले माफी माग्नु पर्ने विषयमा भने विपक्षी दल विभाजित देखिएका छन्।

यसअघि बालेनको विपक्षमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जग्गा कहाँ कहाँ मिचेको रहेछ भन्ने जबाफ दिनु पर्ने माग गरेका छन्। "होइन भने नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर उहाँले आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगरौँ," उनले संसद् बैठकमा भने, "अरू मन्त्रीले आएर सच्याउने कुरा मान्य हुँदैन, उहाँको मुखबाट निस्केको शब्द उहाँकै शब्दबाट सच्चिनु पर्छ।"

नेकपा नेता वर्षमान पुनले पनि माफी माग्नु पर्ने बताएनन्। "उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो, उहाँको आशय के हो, हामीले त्यसमा पनि शङ्काको लाभ दिएकै छौँ," नेता पुनको भनाइ छ।

तर नेकपा एमाले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। सोमवारको बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई माफी मगाउने कामको अगुवाइ गर्न सभामुखलाई समेत आग्रह गरिन्। उनले भनिन्, "हाम्रो तर्फबाट सभामुखले त्यसको नेतृत्व गर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरौँ, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराएर क्षमा याचना सहित (प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति) रेकर्डबाट हटाउने काम गरौँ।"

अर्थमन्त्रीविरुद्ध संसदीय छानबिनको माग

संसद् बैठक

तस्बिर स्रोत, RSS

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् चल्न नदिइरहेका विपक्षी दलहरूले निशाना अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेतर्फ पनि तेर्स्याएको देखिएको छ।

संसद्‌मा पेस गरिएको अर्थ विधेयकमा थपघट गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

नेकपाका सांसद गोपाल शर्माले संसद्मा टेबुल भएको र मन्त्रालयको वेबसाइटमा विधेयकमा भिन्नता देखिएको बताए।

करका दरमा पनि हेरफेर रहेको बताउँदै उनले भने, "संसद्मा टेबुल भएको र छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा सरकारले संसद्लाई छलेर मनलाग्दो गरी हेरफेर गर्न मिल्दैन। यस्तो स्वेच्छाचारी कार्य स्वीकार्य छैन।"

एमाले सांसद अर्यालले त कर छली गरेर राज्यलाई ठग्ने काम भएको आरोप लगाइन्। सेटिङ मिलाएर चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीका विद्युतीय गाडीहरूको भन्सार गराइएको बताउँदै उनले भनिन्, "हामी ठोकेर भन्न सक्छौँ त्यहाँ घोटाला भएको छ।"

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त करको दर हेरफेरको सूचना चुहिनु ठूलो अपराध भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेका छन्।

"यो राजद्रोह हो, अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्छ," उनले माग गरे, "कसको आधारमा यसो गरियो, जबाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्छ।"

संसद्को तल्लो सदनको मङ्गलवारको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी हुने उल्लेख छ।

उनलाई बालेन सरकारका एक जना बलियो खम्बाको रूपमा हेरिएको छ।

त्यसैले उनलाई निशाना बनाउने रणनीति विपक्षीले लिएको हुनसक्ने कतिपयको आकलन पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।